अमेरिकेच्या या निर्णयामागील मुख्य उद्देश जागतिक तेलपुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि बाजारातील अस्थिरता कमी करणे हा आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने जारी केलेल्या या तात्पुरत्या परवान्यानुसार ५ मार्च २०२६ पूर्वी जहाजांवर लोड केलेले रशियन तेल भारताला विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. नवीन निर्बंध लागू झाल्यानंतर अनेक तेलवाहू जहाजे खरेदीदार नसल्याने समुद्रातच अडकून पडली होती. या परिस्थितीत जागतिक बाजारात तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून ही तात्पुरती सूट देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वानखेडेवर टी-२० सेमीफायनलचे तिकीट २५ हजारांना

अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी सांगितले की, 'जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरू राहावा म्हणून हा ३० दिवसांचा तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला आहे.' त्यांनी हेही स्पष्ट केले की ही सूट केवळ समुद्रात आधीपासून असलेल्या तेलपुरवठ्यापुरती मर्यादित आहे आणि त्यामुळे रशियाला मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही.

हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा मध्यपूर्वेतील तणाव आणि पर्शियन आखातातील अस्थिरतेमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील संघर्षामुळे तेलवाहतूक धोक्यात आली असून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढउतार दिसून येत आहेत.

भारतासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. भारताच्या एकूण तेलआयातीपैकी मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. या परिस्थितीत पर्यायी स्रोत म्हणून रशियन तेलाची खरेदी भारतासाठी महत्त्वाची ठरते.

अहवालांनुसार, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इतर रिफायनऱ्या व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून रशियन तेलाच्या तातडीच्या खरेदीची तयारी करत आहेत. काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले की मार्च आणि एप्रिलमध्ये येणाऱ्या रशियन 'युरल्स' कच्च्या तेलाची ऑफर ब्रेंटच्या तुलनेत प्रति बॅरल ४ ते ५ डॉलर प्रीमियमवर दिली जात आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने भारताला भविष्यात अमेरिकन कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारताच्या ऊर्जा धोरणात विविध स्रोतांमधून तेल आयात करण्यावर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.