या प्रक्रियेत आरबीआय बाजारात डॉलर विकते आणि भविष्यात ठरलेल्या तारखेला तेच डॉलर पुन्हा खरेदी करण्याचा करार करते. यामुळे बाजारात डॉलरचा पुरवठा वाढतो आणि रुपयाला आधार मिळण्यास मदत होते. मात्र, या उपाययोजनांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी चलनातील चढ-उतारांपासून संरक्षण घेण्याचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारात गुंतवणूक करताना विदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक सावध राहावे लागत आहे.
रुपयाचे मूल्य घसरल्यास भारतीय शेअर बाजार आणि रोखे बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांना नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान टाळण्यासाठी ते भविष्यातील डॉलरचा विनिमय दर निश्चित करणारे करार करतात. मात्र, अशा करारांचा खर्च वाढल्यास त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो. डॉलर-रुपया फॉरवर्ड प्रीमियममध्ये झालेली वाढ हे त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा आणि चलन संरक्षणासाठी होणारा खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्यास विदेशी गुंतवणूकदार भारतात पैसा गुंतवण्याबाबत सावध भूमिका घेऊ शकतात. त्यामुळे आरबीआयसमोर रुपयाला आधार देण्यासोबतच विदेशी गुंतवणूक टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे.

२ ऑक्टोबरपासून दिल्ली पोलिसांकडून २५ एफआयआर

गोदावरी नदीकाठावरील अनधिकृत मजार हटवली

काँग्रेसची डबल ढोलकी! फडणवीसांनी जुना व्हिडिओ दाखवत घेरले
या परिस्थितीचा परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चावरही होत आहे. काही कंपन्यांना परदेशातून डॉलरमध्ये कर्ज घेण्यापेक्षा भारतात रुपयांत कर्ज घेणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. कारण परदेशातून कर्ज घेताना व्याजदरासोबतच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या बदलत्या मूल्यापासून संरक्षण घेण्यासाठीही खर्च करावा लागतो. त्यातच कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताला तेल खरेदीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागू शकतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढून रुपयावर आणखी दबाव येऊ शकतो.
गुरुवारी रुपया प्रति डॉलर ९६.६८ या पातळीवर उघडल्यानंतर घसरून ९६.७९ वर बंद झाला. रुपयाची ऐतिहासिक नीचांकी पातळी प्रति डॉलर ९६.९६ आहे. त्यामुळे रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आरबीआयचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरत आहेत. मात्र, रुपयाला आधार देताना विदेशी गुंतवणूकदारांचा खर्च वाढणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. डॉलरचा पुरवठा, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह या घटकांवर रुपयाची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.