कोविड-१९ महामारीमुळे २०२० पासून तब्बल सहा वर्षे बंद असलेला हा व्यापारमार्ग पुन्हा खुला झाल्याने सीमावर्ती भागातील व्यापारी, वाहतूक व्यवसाय, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. हिमालयात सुमारे १४,१४० फूट (४,३१० मीटर) उंचीवर वसलेला नाथू ला दर्रा हा भारताला तिबेटशी जोडणारा प्राचीन सिल्क रूट म्हणून ओळखला जातो. अनेक शतकांपासून हा मार्ग आशियातील महत्त्वाच्या व्यापारी संपर्काचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.

भारत आणि चीनदरम्यान नाथू ला मार्गावरील व्यापार ६ जुलै २००६ रोजी तब्बल ४४ वर्षांनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आला होता. त्यानंतर दरवर्षी मे ते नोव्हेंबर या सुमारे सहा महिन्यांच्या कालावधीत सीमाव्यापार सुरू राहत होता. मात्र २०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे हा मार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आला. त्यानंतर सीमावर्ती व्यापारी, वाहतूकदार आणि स्थानिक बाजारपेठांवर मोठा परिणाम झाला. आता सहा वर्षांनंतर व्यापार पुन्हा सुरू झाल्याने सीमावर्ती अर्थव्यवस्थेत नवसंजीवनी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हा निर्णय भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.

भिवंडी कोहिनूर इमारत दुर्घटनेप्रकरणी मालकासह ठेकेदाराविरोधात गुन्हा

ओमानच्या किनारपट्टीजवळ तेलवाहू जहाजाजवळ भीषण स्फोट

नाथू ला मार्गाची व्यापारी क्षमता सुरुवातीपासूनच मोठी मानली जात होती. नाथू ला ट्रेड स्टडी ग्रुप (NTSG) ने २००५ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा, आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि व्यापारासाठी अधिक वस्तूंना परवानगी दिल्यास २०१५ पर्यंत या मार्गावरील व्यापार ₹१२,२०३ कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात हा अंदाज पूर्ण होऊ शकला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २००६ ते २०१५ या कालावधीत नाथू ला मार्गावरील एकूण सीमाव्यापार केवळ ₹११४.६० कोटी इतकाच झाला. त्यापैकी २००६ ते २०१० या पहिल्या पाच वर्षांत व्यापाराची उलाढाल अवघी ₹६.५४ कोटी इतकी होती. म्हणजेच अपेक्षित क्षमतेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष व्यापार अत्यंत कमी राहिला.

व्यापाराला अपेक्षित गती न मिळण्यामागे सीमित पायाभूत सुविधा, खराब रस्ते, सीमाशुल्क प्रक्रियेतील अडचणी, व्यापारासाठी मंजूर वस्तूंची मर्यादित यादी आणि वाहतुकीवरील निर्बंध ही प्रमुख कारणे होती. त्यामुळे नाथू ला मार्गाची क्षमता असूनही त्याचा पुरेसा वापर होऊ शकला नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारने सीमाभागातील पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू केली आहे. ४५ किलोमीटर लांबीचा सिवोक-रंगपो रेल्वे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून भविष्यात तो गंगटोकमार्गे नाथू ला पर्यंत विस्तारण्याची योजना आहे. याशिवाय ९३ किलोमीटर लांबीचा रोंगली-मेंला (NH-717B) महामार्ग आणि १५२ किलोमीटर लांबीचा NH-717A पर्यायी महामार्ग विकसित केला जात आहे. या रस्ते प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने ₹७७० कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला आहे.

सध्या २०२६ मध्ये या मार्गावरून नेमका किती रुपयांचा व्यापार होईल, याबाबत भारत किंवा चीन सरकारने कोणताही अधिकृत अंदाज जाहीर केलेला नाही. मात्र सुधारित पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि रस्ते संपर्क, सीमाशुल्क प्रक्रियेतील सुधारणा तसेच व्यापारासाठी अधिक वस्तूंना परवानगी मिळाल्यास या मार्गावरील व्यापारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. काही अभ्यासांनुसार नाथू ला मार्गाची व्यापारी क्षमता ₹१२,२०३ कोटींहून अधिक असून भविष्यात ती आणखी वाढू शकते.

सहा वर्षांनंतर पुन्हा सुरू झालेला नाथू ला सीमाव्यापार हा केवळ वस्तूंच्या देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित नाही, तर भारत-चीनमधील आर्थिक सहकार्य, सीमावर्ती विकास, पर्यटन आणि प्रादेशिक संपर्काला नवी दिशा देणारा निर्णय मानला जात आहे. ऐतिहासिक सिल्क रूटवर पुन्हा व्यापाराची चाके फिरू लागल्याने सिक्कीमसह संपूर्ण ईशान्य भारतातील आर्थिक हालचालींना वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. व्यापाराचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा किती वाढते, याकडे आता व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.