न्यायालयाने म्हटले की, देशातील सर्व महिलांना समान वारसा हक्क मिळवून देण्यासाठी समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड-UCC) लागू करणे हा एक मार्ग असू शकतो. मंगळवार (१० मार्च) रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा मुख्यतः धोरणात्मक आणि कायदेविषयक क्षेत्राशी संबंधित मुद्दा असून अंतिम निर्णय संसद आणि सरकारनेच घ्यायचा असतो.

मुस्लिम महिलांना संपत्तीत पुरुषांइतकाच हक्क देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत मुस्लिम पर्सनल लॉमधील अशा तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये महिलांना वारशात पुरुषांइतका हिस्सा मिळत नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा प्रश्नही उपस्थित केला की पर्सनल लॉची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, जयमाला बागची आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी एका जुन्या निर्णयाचा उल्लेख करत सांगितले की त्या निर्णयात पर्सनल लॉला संविधानाच्या कसोटीवर तपासता येत नाही, असे नमूद करण्यात आले होते.

खंडपीठाने असेही विचारले की, जर न्यायालयाने शरीयतच्या वारसा नियमांना रद्द केले, तर त्यातून कायदेशीर पोकळी (लीगल व्हॅक्यूम) निर्माण होणार नाही का? कारण मुस्लिम वारसा व्यवस्थेला नियंत्रित करणारा वेगळा वैधानिक कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. मुख्य न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त करत म्हटले की, सुधारांच्या घाईत मुस्लिम महिलांना त्यांच्या सध्याच्या हक्कांपासूनही वंचित राहावे लागू नये.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, जर शरीयतचे वारसा नियम हटवले गेले, तर Indian Succession Act, 1925 लागू केला जाऊ शकतो. त्यांनी म्हटले की न्यायालय असे जाहीर करू शकते की मुस्लिम महिलांनाही पुरुषांइतकाच वारसा हक्क मिळायला हवा. भूषण यांनी असा युक्तिवादही केला की वारसा हक्क हा नागरी हक्क आहे आणि तो संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत आवश्यक धार्मिक प्रथा मानला जाऊ शकत नाही.

हेही वाचा :

'आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक' म्हणत सायली सुर्वेने स्वीकारला हिंदू धर्म

इंडोनेशिया भारताकडून खरेदी करणार 'ब्रह्मोस'! करारावर स्वाक्षरी

बंगळूरूमधील हॉटेल बंदला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने असा सल्ला दिला की जर शरीयतच्या वारसा नियमांना रद्द करण्याची मागणी केली जात असेल, तर याचिकेत हेही स्पष्ट केले पाहिजे की त्याऐवजी कोणती पर्यायी कायदेशीर व्यवस्था लागू केली जाईल. यावर सहमती दर्शवत प्रशांत भूषण यांनी याचिकेत सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सध्या स्थगित केली.