सप्टेंबर महिन्यात देशाचे सकल जीएसटी संकलन २ लाख ३ हजार ५२१ कोटी रुपयांवर पोहोचले. गेल्या वर्षी याच महिन्यात जमा झालेल्या महसुलाच्या तुलनेत यंदा १४.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. सलग तिसऱ्या महिन्यात जीएसटी संकलन दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहिल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलाला बळ मिळाले आहे.
या वाढीमागे आयातीशी संबंधित कर महसुलाचा मोठा वाटा असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. आयातीवरील जीएसटी महसुलात वार्षिक तुलनेत २५.९ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ६५ हजार ५२५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. दुसरीकडे, देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या जीएसटी महसुलात १०.१ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या माध्यमातून १ लाख ३७ हजार ९९६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. त्यामुळे एकूण जीएसटी संकलनात मोठी वाढ दिसत असली, तरी त्यामध्ये आयातीमधून मिळणाऱ्या महसुलाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.

'त्या' पाचजणांच्या मृत्यूचे कारण नूडल्स नाही, आत्महत्या ?
परतावे वजा केल्यानंतर सप्टेंबरमधील निव्वळ जीएसटी महसूल १ लाख ७६ हजार ५२० कोटी रुपये राहिला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात १८.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते सप्टेंबर या पहिल्या सहा महिन्यांत देशाचे सकल जीएसटी संकलन १२.४६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, वार्षिक आधारावर त्यात ११.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही आकडेवारी सरकारी महसुलाच्या दृष्टीने सकारात्मक असली, तरी देशांतर्गत मागणी आणि आर्थिक व्यवहारांमधील वाढीचा वेगही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान, राज्यांच्या जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राने आपले अग्रस्थान कायम राखले आहे. सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्राच्या तिजोरीत २९ हजार ९८६ कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा झाला. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमधील २५ हजार ९७३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ १५ टक्के आहे. कर्नाटकने १३ हजार ८८४ कोटी रुपये, तर गुजरातने १२ हजार २२२ कोटी रुपयांचा महसूल नोंदवला. महाराष्ट्रातील आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती आणि राज्याचे महसुलातील योगदान या आकडेवारीतून अधोरेखित होते. एकूणच, जीएसटी संकलनातील वाढ सरकारसाठी दिलासादायक असली, तरी देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तविक चित्र समजून घेण्यासाठी देशांतर्गत मागणी, उत्पादन आणि आयातीतील वाढ या घटकांचेही विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.