महागाई, वाढता घरखर्च आणि दैनंदिन गरजांवरील खर्च यामुळे आधीच मर्यादित बजेटमध्ये संसाराचा गाडा चालवणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची ठरू शकते.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडियासह सरकारी बँकांनी कर्जाशी संबंधित संदर्भदरांमध्ये बदल केल्याचे वृत्त आहे. यामुळे संबंधित संदर्भदराशी जोडलेल्या गृहकर्जांच्या व्याजदरांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, प्रत्येक ग्राहकाच्या कर्जाचा प्रकार, व्याजदर निश्चित करण्याची पद्धत आणि दर पुनर्निर्धारणाची तारीख यानुसार प्रत्यक्ष परिणाम वेगवेगळा असेल. त्यामुळे व्याजदरवाढीची बातमी समोर आल्यानंतर ग्राहकांनी आपल्या बँकेकडून लागू असलेला नवीन दर तपासणे आवश्यक आहे.

दुर्गापूजा मंडपातील चेंगराचेंगरीप्रकरणी सात जणांना अटक

'त्या' पाचजणांच्या मृत्यूचे कारण नूडल्स नाही, आत्महत्या ?
रेपो दरातील वाढीनंतर कर्जावरील व्याजदर वाढल्यास गृहकर्जाचा मासिक हप्ता (ईएमआय) वाढवणे किंवा कर्जफेडीचा कालावधी वाढवणे, असे पर्याय बँकांकडून लागू केले जाऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी केवळ मासिक हप्त्याचा विचार न करता संपूर्ण कर्जकाळात भराव्या लागणाऱ्या व्याजाचीही गणना करणे महत्त्वाचे आहे. कर्जाचा हप्ता वाढल्यास इतर खर्चांसाठी उपलब्ध असलेली रक्कम कमी होऊ शकते, तर कालावधी वाढल्यास एकूण व्याजाचा बोजा वाढण्याची शक्यता असते.
या परिस्थितीत गृहकर्जधारकांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधून सुधारित व्याजदर, ईएमआय आणि कर्जफेडीच्या अटी समजून घ्याव्यात. नवीन कर्ज घेणाऱ्यांनी विविध बँकांच्या दरांची तुलना करून आपल्या उत्पन्नाला परवडेल असा हप्ता निश्चित करावा. सरकारी बँकांच्या या दरवाढीमुळे घरखरेदीचे आर्थिक नियोजन करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक झाले आहे.