अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभल प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार अमर्यादित नसून त्याचा वापर असा करता येणार नाही की ज्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, शांतता आणि इतरांच्या अधिकारांवर परिणाम होईल.

न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद आणि न्यायमूर्ती सरल श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. त्यांनी संभल जिल्ह्यातील इकोना गावातील जमिनीवर नमाज अदा करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ता असीन याने ही जमीन त्याची खासगी मालमत्ता असल्याचा दावा करत नमाज अदा करण्याची परवानगी मागितली होती.

न्यायालयाने आदेशात नमूद केले, 'हा अधिकार अमर्यादित नाही. त्याचा वापर अशा प्रकारे करता येणार नाही की ज्यामुळे इतरांच्या जीवनावर परिणाम होईल किंवा सार्वजनिक जीवनातील सामान्य हालचाली बाधित होतील. एका व्यक्तीचे स्वातंत्र्य तेथे संपते जिथे दुसऱ्याचे सुरू होते.'

न्यायालयाने स्पष्ट केले की सार्वजनिक जमीन सर्वांसाठी असते आणि तिचा वापर एखाद्या विशिष्ट गटाने नियमित धार्मिक कार्यक्रमांसाठी करता येत नाही. अशा कार्यक्रमांमुळे वाहतूक, सुरक्षा आणि सामाजिक संतुलन बिघडू शकते, त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. राज्याचे कर्तव्य म्हणजे सार्वजनिक व्यवस्था राखणे आणि सर्वांना समान प्रवेश सुनिश्चित करणे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

खासगी मालमत्तेबाबतही न्यायालयाने मर्यादा स्पष्ट केल्या. घराच्या आत वैयक्तिक पूजा किंवा मर्यादित धार्मिक क्रिया संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत संरक्षित आहेत. मात्र, त्याच क्रियाकलापांचा मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक स्वरूप झाल्यास त्याचा सार्वजनिक परिणाम होतो आणि तो कायदा व सुव्यवस्थेच्या कक्षेत येतो. न्यायालयाने म्हटले, 'जेव्हा अशा क्रियाकलापांमध्ये बाहेरील लोकांचा सहभाग वाढतो आणि वाहतूक, आवाज यांसारख्या समस्या निर्माण होतात, तेव्हा ते पूर्णपणे खासगी राहात नाही. अशा परिस्थितीत राज्याला हस्तक्षेप करून आवश्यक नियंत्रण लावण्याचा अधिकार आहे.'

निर्णयात असेही नमूद करण्यात आले की, कोणत्याही खासगी जागेला नियमितपणे सार्वजनिक धार्मिक स्थळात रूपांतर करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. धार्मिक स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक सौहार्द आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या दाव्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले. सादर केलेले दस्तावेज अपुरे असल्याचे सांगत जमीन मालकीचे पुरावे अस्पष्ट असून ते महसूल नोंदींशी जुळत नसल्याचे नमूद केले. तसेच, याचिकेत कोणत्याही ठोस घटनेचा किंवा प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता.