रियाध आणि मदिना परिसरात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांनंतर पाइपलाइनच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून तेलाची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. या हल्ल्यात काही जण जखमी झाल्याचेही समोर आले आहे. सौदी अरेबियासाठी ही पाइपलाइन अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण देशाच्या पूर्व भागातील तेलक्षेत्रातून कच्चे तेल पश्चिम किनाऱ्यावरील यान्बू बंदरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या मार्गाचा वापर केला जातो. विशेष म्हणजे, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पर्याय म्हणून या पाइपलाइनकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प होणे हे केवळ सौदीसाठीच नव्हे, तर जागतिक तेल बाजारासाठीही मोठे संकट मानले जात आहे.

सुमारे १,२०० किलोमीटर लांबीची ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन सौदीच्या तेल निर्यातीतील महत्त्वाची कडी आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेलवाहतुकीवर आधीच युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम होत असताना आता पर्यायी मार्गावरही अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. पुरवठा कमी होण्याची शक्यता निर्माण होताच तेलाच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आधीच १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. पाइपलाइन दीर्घकाळ बंद राहिली आणि इतर तेलवाहतूक मार्गांवरही अडथळे कायम राहिले, तर कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिका, युरोप आणि आशियातील मोठ्या तेल आयातदार देशांमध्येही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

उत्तर प्रदेशात अल-कायदाच्या विचारसरणीचा प्रचार करणाऱ्याला अटक

चेंबूरमध्ये बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसला अचानक आग

ब्रिक्स विरुद्ध डॉलर

या संकटाचा परिणाम भारतावरही होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या मोठ्या प्रमाणातील कच्च्या तेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागल्यास भारताचा आयात खर्च वाढू शकतो आणि त्याचा दबाव रुपयाच्या मूल्यापासून महागाईपर्यंत विविध पातळ्यांवर जाणवू शकतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्चावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सौदीची पाइपलाइन नेमकी किती काळ बंद राहते, नुकसान किती झाले आहे आणि पर्यायी मार्गाने तेलपुरवठा कितपत सुरू ठेवता येतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष अधिक चिघळल्यास कच्च्या तेलाच्या दरात आणखी मोठी उसळी येऊन त्याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, अशी चिंता आता व्यक्त केली जात आहे.