या नव्या मसुद्यानुसार शेअर बाजारात अचानक मोठी तेजी किंवा घसरण झाल्यास एक्सचेंजना लाईव्ह ट्रेडिंगदरम्यान नवीन स्ट्राइक प्राइस तात्काळ सुरू करण्याची तसेच वापरात नसलेले स्ट्राइक प्राइस हटवण्याची मुभा दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे ऑप्शन्स ट्रेडर्सना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये व्यवहार करण्यासाठी काही ठराविक स्ट्राइक प्राइस उपलब्ध असतात. मात्र बाजारात अचानक मोठी हालचाल झाली तर उपलब्ध स्ट्राइक प्राइस आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यामध्ये मोठे अंतर निर्माण होते. अशा वेळी ट्रेडर्सना योग्य कॉन्ट्रॅक्ट मिळत नाहीत आणि व्यवहारात अडचणी येतात. SEBIने हीच समस्या लक्षात घेऊन नवीन फ्रेमवर्क तयार केला आहे.

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला मधु दंडवते यांचे नाव

पश्चिम बंगालमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तृणमूलचे दोन नेते अटकेत

शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स ४७९ अंकांनी कोसळला

उदाहरणार्थ, निफ्टी सुमारे २५,००० अंकांच्या आसपास व्यवहार करत असताना २४,९०० ते २५,१०० दरम्यानचे स्ट्राइक प्राइस उपलब्ध असतात. मात्र एखाद्या मोठ्या आर्थिक किंवा जागतिक घडामोडीनंतर निफ्टी अचानक २५,७०० वर पोहोचल्यास त्या पातळीवरील ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट उपलब्ध राहत नाहीत. त्यामुळे ट्रेडर्सना योग्य पद्धतीने व्यवहार करता येत नाहीत. आता नव्या नियमांमुळे बाजारात मोठी हालचाल होताच संबंधित नवीन स्ट्राइक प्राइस लगेच सुरू करता येणार आहेत.

SEBIच्या प्रस्तावानुसार एक्सचेंजना बाजारभावाच्या जवळ पुरेसे 'इन-द-मनी' (ITM) आणि 'आउट-ऑफ-द-मनी' (OTM) कॉन्ट्रॅक्ट उपलब्ध ठेवावे लागतील. त्यासाठी दररोज स्ट्राइक प्राइसचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक असणार आहे. याशिवाय बाजारभावापासून खूप दूर गेलेले आणि व्यवहारात नसलेले स्ट्राइक प्राइस हटवण्याची परवानगीही एक्सचेंजना दिली जाणार आहे. त्यामुळे ट्रेडिंग सिस्टीम अधिक सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम राहण्यास मदत होईल.

या बदलांमुळे ब्रोकिंग कंपन्यांच्या तांत्रिक यंत्रणांवर अतिरिक्त ताण पडू नये यासाठीही SEBIने विशेष सूचना दिल्या आहेत. लाईव्ह मार्केटमध्ये नवीन कॉन्ट्रॅक्ट जोडले गेले तरी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुरळीत चालले पाहिजेत, यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच दोन स्ट्राइक प्राइसमधील अंतर किती ठेवायचे, किती कॉन्ट्रॅक्ट सुरू ठेवायचे याबाबत एक्सचेंजना काही प्रमाणात स्वायत्तता दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठीचे सर्व नियम आणि प्रक्रिया सार्वजनिकपणे जाहीर करणे बंधनकारक असेल.

SEBIने या प्रस्तावावर गुंतवणूकदार, ब्रोकर्स आणि बाजारातील इतर संबंधितांकडून १५ जून २०२६ पर्यंत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या बदलांमुळे ऑप्शन्स ट्रेडिंग अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि बाजारातील वेगवान बदलांशी सुसंगत होण्यास मदत होणार आहे.