हवाई दल प्रमुखांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल आणि लष्करी प्रशिक्षण तसेच त्यांच्या संबंधित शाखेतील प्रशिक्षणासह विशेष प्रशिक्षण घेतले जाईल. यानंतर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या सेवेची ११ वर्षे विचारात घेऊन, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत त्यांना स्क्वाड्रन लीडर म्हणून पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून प्रियांका सक्सेना यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. प्रियंका डिसेंबर २००३ मध्ये हवाई दलाच्या लॉजिस्टिक्स शाखेत रुजू झाल्या आणि कौटुंबिक कारणांमुळे १० वर्षांची सेवा पूर्ण करून डिसेंबर २०१३ मध्ये त्यांनी सेवा सोडली. नंतर त्यांनी लढाऊ वैमानिक विंग कमांडर हर्षित सिन्हा यांच्याशी विवाह केला, ज्यांचे २४ डिसेंबर २०२१ रोजी जैसलमेरजवळ मिग-२१ बायसन विमान अपघातात दुःखद निधन झाले.

कायदेशीर लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

आपल्या पतीच्या निधनानंतर, प्रियंकाने हवाई दलाच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या आणि युद्धात शहीद झालेल्यांच्या पत्नींसाठी असलेल्या धोरणांतर्गत हवाई दलात पुन्हा सामील होण्यासाठी अर्ज केला होता, परंतु कायदेशीर अडथळे आणि २०२४ मध्ये सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने दिलेल्या प्रतिकूल निर्णयामुळे त्या निराश झाल्या. मात्र, गेल्या महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला आणि स्पष्ट केले की प्रियंका एक अनुभवी माजी अधिकारी आणि युद्धात शहीद झालेल्याची पत्नी या दुहेरी आधारावर पात्र आहेत. न्यायालयाने असेही सांगितले की, त्यांच्या १० वर्षांच्या अनुभवामुळे संपूर्ण मूलभूत प्रशिक्षण पुन्हा घेण्याची आवश्यकता नाही.

पंजाबमध्ये मोठा दहशतवादी कट उधळला; AK-47 सह हँड ग्रेनेड जप्त

बांगलादेशात दुर्गापूजेपूर्वी मंदिरावर हल्ला; ७ मूर्तींची तोडफोड

अल-कायदाने ९/११ चा संदर्भ देत ओमानच्या सह-वैमानिकाची पाठ थोपटली

'मला नमाज पठण करायचंय…'

हनी-ट्रॅप प्रकरणांवर हवाई दल प्रमुखांचे निवेदन

अलीकडच्या काळात काही हवाई दल अधिकारी हनी-ट्रॅपला बळी पडल्याच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी सांगितले की, अशी काही प्रकरणे समोर आली असून, विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने ते यावर अधिक भाष्य करू शकत नाहीत. तथापि, त्यांनी यावर जोर दिला की, ते जिथे कुठे प्रवास करतात, तिथे ते आपल्या अधिकाऱ्यांना अशा सापळ्यांपासून दूर राहण्याचा आणि सतर्क राहण्याचा सतत इशारा देतात.