मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात येणार होते. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत सीजेपीकडून आंदोलनाची तयारी करण्यात आली होती. या प्रकरणात अभिजीत दिपके यांच्यासह पक्षाचे अन्य काही नेत्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
दिल्ली पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई करत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील संबंधित तरतुदींनुसार त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. जामीन आणि जातमुचलक्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अभिजीत दिपके यांची सुटका करण्यात आली. मात्र, सुटकेसाठी शांतता राखणे आणि चांगले वर्तन ठेवणे यांसारख्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात शांतता राखण्याच्या अटीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

कायद्याची पदवी म्हणजे न्याय आणि संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी!

'यशस्वी'चं टॅलेंट वाया घालवू नका!

लालकृष्ण अडवाणी छातीच्या संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल
दरम्यान, आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी यांमधील समतोलाचा मुद्दा या घटनेमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. अभिजीत दिपके यांनी आंदोलन न करण्याच्या हमीपत्रावर स्वाक्षरी केली नसल्याची भूमिका मांडल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे आगामी काळात सीजेपीची आंदोलनाबाबतची भूमिका काय असेल आणि या प्रकरणाचा पुढील घटनाक्रम कसा असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.