CBSEच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनात कथित त्रुटी, गुणांकनातील विसंगती आणि OSM सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत ही कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे.

अलीकडच्या काळात अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. काही विद्यार्थ्यांनी अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्याचा दावा करत मूल्यांकन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या तक्रारींनंतर प्रकरणाची दखल संसदीय समितीने घेतली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली. यानंतर केंद्र सरकारने संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने घेत प्रशासकीय स्तरावर मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

राहुल सिंह हे CBSEच्या परीक्षा आणि धोरणात्मक कामकाजाचे नेतृत्व करत होते, तर हिमांशू गुप्ता प्रशासन आणि इतर महत्त्वाच्या विभागांचे काम पाहत होते. या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आल्याने CBSEच्या कामकाजाबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कायम ठेवण्यासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. क्षमता निर्माण आयोगाच्या अध्यक्षा एस. राधा चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी होणार आहे. समिती OSM सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेची, करार मंजुरीची आणि मूल्यांकन व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटींची तपासणी करणार असून एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे. चौकशीदरम्यान आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे संबंधित विभागांकडून मागवली जाणार आहेत.

विशेष म्हणजे, ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीसाठी निविदा देताना नियमांचे पालन झाले का, करार प्रक्रिया पारदर्शक होती का आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणांकनावर त्याचा काही परिणाम झाला का, याचाही तपास केला जाणार आहे. त्यामुळे या चौकशीकडे संपूर्ण देशातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

CBSE ही देशातील सर्वात मोठ्या शिक्षण मंडळांपैकी एक असल्याने तिच्या परीक्षा आणि मूल्यांकन प्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेली ही कारवाई केवळ प्रशासकीय बदल नसून शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता मजबूत करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आता चौकशी अहवालात नेमके कोणते निष्कर्ष समोर येतात आणि त्यानंतर आणखी कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.