सिम कार्ड आणि दूरसंचार ओळख क्रमांकांच्या गैरवापराविरोधात दूरसंचार विभागाने (डीओटी) नागरिकांना सावध केले आहे. दूरसंचार अधिनियम, २०२३ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असा इशारा विभागाने दिला आहे.
छत्तीसगडमध्ये सिम कार्ड जारी करण्यासंदर्भातील फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ही सूचना जारी करण्यात आली. नागरिकांच्या माहिती किंवा संमतीशिवाय त्यांच्या ओळखपत्रांचा वापर करून मोबाइल कनेक्शन सक्रिय करण्यात आल्याचे या प्रकरणातून समोर आले.
दूरसंचार विभागाच्या माहितीनुसार, छत्तीसगडमधील एका पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) एजंटने नागरिकांच्या ओळखपत्रांचा त्यांच्या संमतीशिवाय वापर करून २५ सिम कार्ड सक्रिय केले होते. विभागाने दूरसंचार सेवा पुरवठादारांच्या सहकार्याने तत्काळ कारवाई करत संबंधित पीओएस एजंटला काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे या केंद्राला भविष्यात नवीन मोबाइल कनेक्शन जारी करता येणार नाही.
या २५ मोबाइल क्रमांकांची डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (डीआयपी)च्या माध्यमातून तपासणी करण्यात आली. संशयास्पद दूरसंचार व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी दूरसंचार विभागाने ही प्रणाली विकसित केली आहे.
दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले की सिम कार्ड जारी करताना फसवणूक करणे, दूरसंचार ओळख क्रमांकांचा गैरवापर करणे आणि इंटरनॅशनल मोबाइल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (आयएमईआय) क्रमांकात छेडछाड करणे, हे दूरसंचार अधिनियम, २०२३ अंतर्गत गंभीर अपराध आहेत. अशा उल्लंघनांसाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दंडाची तरतूद असल्याचे विभागाने सांगितले.
सायबर गुन्हे, डिजिटल फसवणूक आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांसाठी दूरसंचार साधनांचा वाढता गैरवापर लक्षात घेता ही सूचना जारी करण्यात आली आहे. देशात मोबाइल कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार होत असताना नागरिकांची सुरक्षितता आणि दूरसंचार नेटवर्कची विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर विभागाने भर दिला आहे.