राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकार लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे, जेणेकरून सर्वांशी रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद साधता येईल. यासाठी आणि योग्य विचारविनिमयानंतर, सरकारने सोनम वांगचुक यांची अटक तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गृह मंत्रालयाच्या (एमएचए) निवेदनानुसार, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदींनुसार सोनम वांगचुक यांना २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लेहमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर ही अटक करण्यात आली होती. मंत्रालयाने नमूद केले की, वांगचुक यांनी कायद्याअंतर्गत जवळपास अर्धा अटक कालावधी आधीच अनुभवला आहे.

केंद्राने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात या अटकेचा बचाव केला होता आणि म्हटले होते की, २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारामागे वांगचुक हे 'मुख्य चिथावणीखोर' होते, ज्यामध्ये चार लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि डझनभर जखमी झाले होते. एनएसए अंतर्गत सर्व प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यात आले आणि त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर परिस्थिती शांत झाली, असा युक्तिवाद केला आहे. सरकारने म्हटले आहे की ते लडाखमधील विविध भागधारक आणि समुदाय नेत्यांशी सक्रियपणे संवाद साधत आहेत जेणेकरून या प्रदेशातील लोकांच्या आकांक्षा आणि चिंता दूर होतील.