परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी सरकारची कडक भूमिका

केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून १३ मेपासून नवीन दर लागू झाले आहेत.

या निर्णयामुळे आता विदेशातून सोने-चांदी आयात करणे अधिक महाग होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून देशातील सराफा बाजार, ज्वेलर्स आणि ग्राहकांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.

सरकारने सोन्यावरील बेसिक कस्टम ड्युटी ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. त्यासोबतच कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) देखील वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे सोन्या-चांदीवरील एकूण प्रभावी आयात शुल्क आता ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. या नव्या निर्णयामुळे सोने, चांदी, प्लॅटिनम तसेच दागिने तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या छोट्या पार्ट्सवरही अधिक कर आकारला जाणार आहे.

कांदिवली पूर्वमधील नाट्यगृहाचा मार्ग झाला मोकळा

NEET घोटाळा: १० लाखांचा पेपर १५ लाखांना विकला, सीबीआयने केली अटक

ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अभिषेकला मागे टाकत राहुल पुढे, भुवनेश्वरकडे पर्पल कॅप

विशेष म्हणजे, जुलै २०२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. त्या निर्णयानंतर देशात सोन्याची आयात झपाट्याने वाढली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताची सोन्याची आयात जवळपास ७२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे देशाच्या व्यापार तुटीवर आणि परकीय चलन साठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला.

भारत हा जगातील सोन्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे, तर चांदीच्या वापरातही भारत अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आयातीमुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव निर्माण होतो. सरकारने आयात शुल्क वाढवण्यामागे परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवणे आणि वाढती व्यापार तूट नियंत्रणात आणणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच नागरिकांना एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. मध्यपूर्वेतील वाढते तणाव, कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील वाढ आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता लक्षात घेऊन त्यांनी इंधनाचा मर्यादित वापर आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले होते. सरकारच्या नव्या निर्णयाला त्याच पार्श्वभूमीची जोड दिली जात आहे.