यामध्ये रुपयाचा वापर वाढवण्याबरोबरच सीमापार डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर असेल. डॉलरऐवजी थेट रुपया, रूबल, युआन किंवा संबंधित देशांच्या स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार झाल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील चलन रूपांतरणाचा खर्च आणि डॉलरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. विशेषतः रशिया, चीन, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांसोबत भारताचा मोठा व्यापार असल्याने या व्यवस्थेला व्यापक संधी आहे.

अर्थक्षेत्रातील पोंगा पंडितांना नागडे करणारा अहवाल

दिवा-मुंब्रादरम्यान लोकलमधून महिला खाली पडली

या योजनेत डिजिटल चलन आणि आधुनिक पेमेंट प्रणालींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. ब्रिक्स देशांच्या डिजिटल चलनांना परस्पर जोडण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली तर सीमापार व्यवहार अधिक जलद आणि सुलभ होऊ शकतात. मात्र, यासमोर अनेक आर्थिक अडथळेही आहेत. विविध देशांच्या चलनांचे मूल्य, व्यापारातील असमतोल, परकीय चलनाची उपलब्धता आणि प्रत्येक देशाच्या आर्थिक धोरणांमधील फरक यामुळे स्थानिक चलनातील व्यापार वाढवणे सोपे नाही. तरीही ब्रिक्सच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे.