चंद्रा यांना सुमारे ६ कोटी २५ लाख रुपये भरून दिवाळखोरीची प्रक्रिया निकाली काढण्यास परवानगी देणाऱ्या २५ ऑगस्टच्या आदेशाला एनसीएलटीच्या पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सुभाष चंद्रा यांनी आपल्या मालमत्तेची थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे विक्री अथवा हस्तांतरण करू नये, असे निर्देशही न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान यापूर्वी तीन सदस्यांच्या खंडपीठामध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. त्यामुळे प्रकरणात स्पष्ट बहुमताचा निर्णय होऊ शकला नव्हता. यानंतर एनसीएलटीने या प्रकरणाच्या नव्याने सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठाची स्थापना केली. या खंडपीठात एनसीएलटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, न्यायिक सदस्य बच्चू वेंकट बालराम दास आणि महेंद्र खंडेलवाल, तसेच तांत्रिक सदस्य अतुल चतुर्वेदी आणि रविंद्र चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे.

सुभाष चंद्रा यांच्या परतफेड योजनेवरून या संपूर्ण वादाला सुरुवात झाली. त्यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात तब्बल २२ हजार ६ कोटी ५७ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे दावे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, चंद्रा यांनी या दाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६ कोटी २५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याशिवाय दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या खर्चासाठी आणखी २५ लाख रुपये देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. एवढ्या मोठ्या दाव्यांच्या तुलनेत अत्यल्प रक्कम देण्याच्या या प्रस्तावाला बँका आणि इतर कर्जदारांनी तीव्र विरोध केला.

प्रारंभी एनसीएलटीच्या खंडपीठातील सदस्यांनी या योजनेबाबत वेगवेगळी मते नोंदवली. एका सदस्याने योजनेला समर्थन दिले, तर दुसऱ्या सदस्याने प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे सांगत योजना नाकारली. त्यानंतर प्रकरण तिसऱ्या सदस्याकडे सोपवण्यात आले. २५ ऑगस्ट रोजी तिसऱ्या सदस्याने सुभाष चंद्रा यांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली. मात्र, आधीच्या दोन सदस्यांच्या भूमिकांशी हे मत पूर्णपणे जुळत नसल्याने स्पष्ट बहुमत निर्माण झाले नाही.

त्यामुळे आता पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठ या संपूर्ण प्रकरणाचा नव्याने विचार करणार आहे. दरम्यान, आधीच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती आणि सुभाष चंद्रा यांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर घातलेली बंदी यामुळे त्यांच्या परतफेड योजनेचे भवितव्य पुन्हा अनिश्चित झाले आहे. कर्जदारांच्या एकूण दाव्यांच्या तुलनेत प्रस्तावित परतफेडीची रक्कम अत्यल्प असल्याने हे प्रकरण देशातील वैयक्तिक दिवाळखोरी आणि कर्जवसुली व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.