एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून, कर्ज मिळवताना आर्थिक स्थिती आणि संपत्तीबाबत चुकीची किंवा वाढीव माहिती सादर केल्याचा आरोप आहे. या कारवाईमुळे एस्सेल समूहाशी संबंधित आर्थिक व दिवाळखोरीच्या प्रकरणांना आता नवे वळण मिळाले आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे २०१८ मध्ये एस्सेल समूहाशी संबंधित कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कर्ज सुविधा. वसंत सागर प्रॉपर्टीज आणि पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स यांना सुमारे ₹५०० कोटींचे कर्ज देण्यात आले होते. या कर्जासाठी सुभाष चंद्र यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. तसेच डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि स्पिरिट इन्फ्रापॉवर अँड मल्टीव्हेंचर्स यांना आणखी ₹४८० कोटींची कर्ज सुविधा देण्यात आली. मात्र, पुढे या कर्जांची परतफेड थांबली आणि खाती थकीत झाली.

खार्ग बेटाजवळ इराणी तेलवाहू जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला

बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी सैन्यावर मोठा हल्ला; २५ जवान ठार

या प्रकरणाला गंभीर वळण देणारा मुद्दा म्हणजे सुभाष चंद्र यांच्या नेटवर्थबाबत सादर करण्यात आलेली वेगवेगळी आकडेवारी. एका प्रमाणपत्रानुसार मार्च २०१७ अखेर त्यांची नेटवर्थ ₹५९,११३ कोटी होती, तर दुसऱ्या प्रमाणपत्रात ती ₹४०,५६२ कोटी दाखवण्यात आली होती. मात्र, नंतरच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेत त्यांची नेटवर्थ केवळ ₹३१.७९ कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावा आहे. त्यामुळे कर्ज मिळवताना सादर केलेली आर्थिक माहिती खरी होती का, याची चौकशी आता महत्त्वाची ठरणार आहे.

CBIकडून कर्ज व्यवहार, नेटवर्थ प्रमाणपत्रे, वैयक्तिक हमी आणि कर्जाच्या वापरासह संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे सुभाष चंद्र यांच्या आधीच सुरू असलेल्या आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. मात्र, CBIची FIR ही आरोपांवर आधारित तपासाची सुरुवात आहे. आरोप न्यायालयात सिद्ध होईपर्यंत सुभाष चंद्र यांना दोषी ठरवता येणार नाही.