म्हणजेच प्रत्येक ऑर्डरवर ग्राहकांना सुमारे ₹२.५९ अधिक मोजावे लागणार आहेत. ही वाढ झोमॅटोने नुकतीच आपल्या प्लॅटफॉर्म फीमध्ये केलेल्या वाढीनंतर आली आहे. झोमॅटोनेही आपली फी वाढवून सुमारे ₹१४.९० प्रति ऑर्डर (करांपूर्वी) केली आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रमुख फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरून जेवण मागवणे आता अधिक महाग झाले आहे.

सेन्सेक्समध्ये १,३७२ अंकांची झेप; निफ्टी पुन्हा २२,९०० पार

सोने-चांदी दरात घसरण; गुंतवणूकदार सतर्क

८ वर्षांच्या मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्या मौलवी मोहम्मद इस्माईलला चोपले

स्विगीच्या या निर्णयामागे वाढते ऑपरेशनल खर्च हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. इंधन, एलपीजी, क्रूड ऑइल आणि डिलिव्हरीशी संबंधित इतर खर्च गेल्या काही महिन्यांत वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम डिलिव्हरी पार्टनर, रेस्टॉरंट्स आणि प्लॅटफॉर्मच्या एकूण खर्चावर झाला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना नफा टिकवण्यासाठी आणि सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी फी वाढवावी लागत आहे.

विशेष म्हणजे, फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात आता प्लॅटफॉर्म फी हा कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा महसूल स्रोत बनला आहे. २०२३ मध्ये झोमॅटोने ही फी केवळ ₹२ पासून सुरू केली होती, पण हळूहळू ती वाढवत आता जवळपास ₹१५ पर्यंत नेली आहे. या शुल्कातून मिळणारा महसूल मोठ्या प्रमाणात थेट नफ्यात जातो, असे उद्योग विश्लेषकांचे मत आहे.

या दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. आधीच डिलिव्हरी चार्ज, रेस्टॉरंट चार्ज आणि करांमुळे ऑर्डर महाग होत असताना आता प्लॅटफॉर्म फी वाढल्याने एकूण बिल आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे काही ग्राहक घरगुती जेवणाकडे वळण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, या क्षेत्रात स्पर्धाही वाढत आहे. काही नवीन कंपन्या कमी शुल्क किंवा नो-फी मॉडेलसह बाजारात उतरत आहेत. त्यामुळे स्विगी आणि झोमॅटो यांना भविष्यात ग्राहक टिकवण्यासाठी किंमत आणि सेवा यामध्ये संतुलन साधावे लागणार आहे. कंदरीत, फूड डिलिव्हरी उद्योगात वाढत्या खर्चामुळे दरवाढीचा ट्रेंड सुरूच राहण्याची शक्यता आहे, आणि त्याचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या खर्चावर होणार आहे.