मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला ताशेरे
राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार फटकारले आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, जर सरकारकडे सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यासाठी निधी नसेल, तर 'लाडकी बहीण'सारख्या योजना थांबवण्याचा विचार करावा.
ही बाब एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याच्या याचिकेमुळे समोर आली. मुंबई महानगरपालिकाच्या शिक्षण विभागात काम केलेल्या या कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून वेळेवर मिळत नसल्यामुळे पेन्शन देण्यात अडचणी येत आहेत. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात असताना कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी निधी का नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. 'प्राधान्यक्रम चुकीचे असतील तर अशा योजना राबवण्याचा अर्थ नाही,' अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
५० वर्षे, १३ बळींनंतर हाती आलेले यश
तासाला ४० हजार किमी वेगाने आर्टेमिस २चे अंतराळवीर येणार पृथ्वीवर!
शेअर बाजारात जोरदार उसळी; सेन्सेक्स ९०० अंकांनी वधारला, निफ्टी २४,००० पार
तसेच न्यायालयाने महापालिका प्रशासनालाही धारेवर धरले. 'गरज पडल्यास टेबल-खुर्च्या किंवा गाड्या विकून का होईना, पण कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे द्या,' अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला निर्देश दिले. यावरून न्यायालयाची भूमिका किती कठोर आहे, हे स्पष्ट झाले. दरम्यान, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा आर्थिक भारही मोठा असल्याचे समोर आले आहे. या योजनेसाठी वर्षाला सुमारे ४३,७४० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. राज्यात सुमारे २ कोटी ४३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून त्यांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ई-केवायसी प्रक्रियेत सुमारे ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहितीही समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सामाजिक कल्याणाच्या योजना राबवताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन वेळेत देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, 'लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीसोबतच आर्थिक व्यवस्थापनावरही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.