नेपाळच्या दाव्यांचे खंडन

उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा आयोजित करण्याला नेपाळने घेतलेला आक्षेप भारताने रविवारी फेटाळला. काठमांडूचा या प्रदेशावरील दावा समर्थनीय नाही किंवा ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित नाही, असे भारताने म्हटले आहे.

रविवारी (३ मे) नेपाळ सरकारने भारत आणि चीनला राजनैतिक नोट पाठवून उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीमार्गे होणाऱ्या यात्रेबाबत आक्षेप नोंदवला होता. हा भाग आपल्या सार्वभौमत्वाखाली येतो, असा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री यांनी सांगितले की काठमांडूने आपल्या दोन्ही शेजारी देशांसमोर आपली चिंता अधिकृतरीत्या मांडली आहे.

भारताकडून प्रतिक्रिया देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की या मुद्द्यावर भारताची भूमिका आधीपासून स्पष्ट आणि सुसंगत आहे. ते म्हणाले, 'भौगोलिक दाव्यांच्या बाबतीत भारत सतत सांगत आला आहे की असे दावे ना न्याय्य आहेत, ना ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित आहेत. अशा प्रकारे एकतर्फी आणि कृत्रिमरीत्या भौगोलिक दावे वाढवणे स्वीकारार्ह नाही.' जायसवाल यांनी हे ही स्पष्ट केले की लिपुलेख खिंडी मार्ग १९५४ पासून कैलास मानसरोवर यात्रेचा पारंपरिक मार्ग राहिला आहे आणि ही काही नवीन व्यवस्था नाही. त्यांनी सांगितले की भारत नेपाळसोबत सर्व द्विपक्षीय मुद्द्यांवर रचनात्मक चर्चेसाठी तयार आहे. प्रलंबित सीमा विवादांनाही संवाद आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून सोडवता येऊ शकते.

विशेष म्हणजे, तिबेट प्रदेशातील पवित्र पर्वत आणि सरोवरापर्यंत जाणारी कैलास मानसरोवर यात्रा २०२५ मध्ये पाच वर्षांच्या अंतरानंतर पुन्हा सुरू झाली आहे. भारत आणि चीनमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील (LAC) दीर्घकाळ चाललेल्या तणावानंतर संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. यावर्षी ही यात्रा जून ते ऑगस्ट दरम्यान आयोजित केली जाणार आहे. नियोजनानुसार, उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीमार्गे ५०-५० यात्रेकरूंचे १० गट रवाना होतील, तर सिक्कीममधील नाथू ला मार्गानेही तितकेच गट जाणार आहेत.

तामिळनाडूत 'विजय'ची चाहूल?

ट्रम्प यांच्या 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'मुळे भारतीय बाजारात तेजी

होर्मुझमधील जहाजांना सुरक्षितपणे एस्कॉर्ट करण्यासाठी ट्रम्प यांचा 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'