पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांचे इंधन दरवाढीचे संकेत

पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे भारतातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी तेल कंपन्या दररोज सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत असल्याचे सांगत इंधन दरवाढीचे संकेत दिले आहेत.

दिल्लीमध्ये आयोजित उद्योग परिषदेत बोलताना पुरी यांनी सांगितले की, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरचे दर गेल्या चार वर्षांपासून जवळपास स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने तेल कंपन्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सध्या कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे १४ रुपये, डिझेलवर ४२ रुपये आणि घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या ताफ्यात केली ५०% घट

मुलायमसिंह यादव यांचे पुत्र प्रतीक यादव यांचे निधन

ग्रेट निकोबार प्रकल्प उघड होतायत चेहऱ्यामागील चेहरे…

मंत्र्यांच्या मते, तेल कंपन्यांचा एकूण अंडर-रिकव्हरीचा आकडा जवळपास १.९८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर एका तिमाहीतच तेल कंपन्यांना एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक तोटा होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांचा वार्षिक नफा पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ६५ डॉलर प्रति बॅरलवरून ११५ डॉलरपर्यंत वाढल्याने भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशावर दबाव वाढला आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.

तथापि, सरकारने देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी भारताकडे सुमारे ६० दिवसांचा कच्चे तेल आणि एलएनजीचा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगितले. तसेच एलपीजीचा ४५ दिवसांचा साठाही सुरक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेलची कमतरता नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनालाही पाठिंबा दिला. सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करणे, अनावश्यक प्रवास टाळणे आणि ऊर्जा वापरात संयम बाळगणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. ही कोणत्याही लॉकडाऊनची पूर्वसूचना नसून भविष्यातील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनातही वाढ केली आहे. पूर्वी दररोज सुमारे ३५ ते ३६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन होत होते, ते आता ५४ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच पाइपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा वापर वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे.