पत्रकार परिषद घेऊन प्रकरण न्यायाधीशांकडे सोपवण्याची मागणी
वादग्रस्त 'नागरिक हक्क' संघटना असलेल्या असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईटस (APCR) यांनी गुरुवारी मुंबई प्रेस क्लब येथे प्रसिद्ध केलेल्या 'तथ्यशोधन' अहवालात असा दावा केला आहे की नाशिकमधील टीसीएस (TCS) कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणात संघटित धर्मांतराच्या आरोपांना पाठिंबा देणारे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत.
नाशिक TCS प्रकरणात काही मुस्लिम कर्मचाऱ्यांकडून लैंगिक छळ आणि धार्मिक दबाव टाकल्याच्या घटनांमुळे देशभरात खळबळ उडाली होती.
हा अहवाल एपीसीआरच्या पाच सदस्यीय पथकाने नाशिकला भेट देऊन प्रत्यक्ष माहिती गोळा केल्यानंतर तयार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या प्रकाशनावेळी पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, सिटीझन फॉर जस्टीस अँड पीस, बॉम्बे कॅथलिक सभा आणि इतर संघटनांचे कार्यकर्तेही उपस्थित होते. एकूणच या प्रकरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न या संस्थांमार्फत होत असल्याचा आरोप होतोय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एपीसीआरच्या निष्कर्षांमध्ये असे म्हटले आहे की या प्रकरणाशी संबंधित दाखल करण्यात आलेल्या ९ एफआयआरमधील आरोप तक्रारदारांनुसार वेगवेगळे आहेत, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे. दरम्यान, TCS नाशिक प्रकरणातील पोलिस तपास सुरू असताना, APCR च्या अहवालाने पीडितांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यामध्ये 'लव्ह जिहाद'चा कोन आणि धार्मिक दबावाचा उल्लेख करण्यात आला होता.
APCR च्या अहवालानुसार, तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात कोणत्याही संघटित धर्मांतर कटाची पुष्टी केलेली नाही. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की या प्रकरणात धार्मिक दबावाचा मुद्दा मुख्य ठरवला गेला आहे, परंतु APCR च्या पथकाच्या निष्कर्षांनुसार संघटित किंवा प्रणालीबद्ध धर्मांतराचे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत.
'उद्धव ठाकरे यांच्याशी लपून छपून भेट करण्याची आवश्यकता नाही…'
कच्च्या तेलाच्या दरात अस्थिरता; ब्रेंट १०५ डॉलरवर स्थिर
सोने-चांदी दरात सौम्य चढ-उतार, बाजार स्थिरतेकडे
एपीसीआरचे राष्ट्रीय सचिव नदीम खान, ज्यांच्यावर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिल्ली पोलीसांकडून गुन्हेगारी कट रचणे तसेच दिल्लीतील सांप्रदायिक तणाव निर्माण करणाऱ्या प्रदर्शनादरम्यान वैर आणि अशांतता पसरवण्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते, त्यांनी APCR अहवाल प्रसिद्ध करताना असा दावा केला की, नागरी समाज संघटनांना या प्रकरणातील नाशिक पोलिसांकडून चालू असलेल्या तपासावर विश्वास नाही. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी एखाद्या निवृत्त उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून करण्याची मागणी केली.
पीडितांच्या साक्षांवर संशय व्यक्त करत, सांप्रदायिक भावना भडकवण्याचा इतिहास असलेल्या खान यांनी या प्रकरणाला एक कटकारस्थान असे संबोधले.
मुस्लिमांना कॉर्पोरेट कार्यस्थळांमध्ये नोकरी मिळवण्यापासून रोखले जात आहे, असा आरोप करण्यात आला. कोणाला २४ तास रोजा पाळण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अनेक शंका निर्माण होतात आणि त्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे,' असे खान म्हणाले.
खान यांनी नाशिक पोलिसांनी केलेल्या गुप्त कारवाईबाबतही संशय व्यक्त केला. या कारवाईत संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, तीन आठवडे बीपीओ मध्ये राहूनही गुप्त पोलिसांना आरोपी निदा खान हिची नेमकी नोकरीची भूमिका कशी समजली नाही?
दरम्यान, TCS ने नुकतेच अधिकृत निवेदन जारी करत स्पष्ट केले की, निदा खान ही बीपीओ मध्ये एचआर मॅनेजर नसून 'प्रोसेस असोसिएट' पदावर कार्यरत होती, जसे काही माध्यमांनी म्हटले होते. विशेष म्हणजे, प्रोसेस असोसिएटची भूमिका ही मोठ्या एचआर प्रणालीचाच एक भाग असते. याशिवाय, माध्यमांमध्ये तिच्या पदाबाबत अचूक माहिती नसल्याने हे वास्तव बदलत नाही की ती बीपीओ कार्यालयात कार्यरत होती आणि एफआयआरमध्ये तिचे नाव आरोपी म्हणून नमूद केले गेले आहे.
वादग्रस्त कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनीही या प्रकरणाला 'बनावट' म्हटले. त्या म्हणाल्या, 'नाशिक प्रकरण हे बनावट आहे आणि न्यायालयात टिकणार नाही. प्रक्रियाच शिक्षा बनत आहे. कोणत्याही गुन्ह्याकडे धर्म किंवा जात यांच्या दृष्टीकोनातून पाहू नये. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की निदा खान हिला तिच्या लिंगामुळे लक्ष्य केले जात आहे,' असे 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस'च्या सचिव तिस्ता सेतलवाड यांनी सांगितले.