या निर्णयामुळे एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना आणि खोयासह दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची नक्कल करणाऱ्या उत्पादनांना बाजारपेठेत विक्री करता येणार नाही. खाद्य सुरक्षा आणि मानक कायदा, २००६ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ त्यांच्या मूळ स्वरूपातच तयार करून विकले जाणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

एनालॉग डेअरी उत्पादनांमध्ये प्रत्यक्ष दुधाऐवजी वनस्पतीजन्य तेल, विविध प्रकारचे कृत्रिम फॅट, सोयाबीन आणि इतर स्वस्त घटकांचा वापर करून पनीर, घी किंवा खोयासारखे पदार्थ तयार केले जातात. उत्तर प्रदेशातील विविध भागांत खाद्य सुरक्षा विभागाने केलेल्या तपासणीत अशा उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत असल्याचे समोर आले. काही नमुन्यांच्या तपासणीत रिफाइंड तेल, कृत्रिम फॅट आणि सोयाबीनजन्य पदार्थांचा वापर आढळून आला. त्याशिवाय टॅलकम पावडर, डिटर्जंट, टायटॅनियम डायऑक्साइड, लिक्विड ग्लुकोज आणि इतर रसायनांचा वापर केल्याचेही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकारच्या उत्पादनांमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याशी गंभीर तडजोड होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. विशेषतः सणासुदीच्या काळात पनीर, खोया, घी आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे भेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न सुरक्षा यंत्रणेकडून तपासण्या आणि कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. गाझियाबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर पनीर आणि खोया नष्ट करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशपूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश यांसह काही राज्यांनीही एनालॉग पनीर किंवा अशा प्रकारच्या कृत्रिम दुग्धजन्य पर्यायांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे देशभरात पारंपरिक, नैसर्गिक दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता टिकवण्यावर तसेच ग्राहकांना सुरक्षित खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यावर भर वाढताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे बनावट आणि भेसळयुक्त डेअरी उत्पादनांच्या व्यवसायाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.