अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनमध्ये दाखल झालेले आहेत. २०१७ नंतर ट्रम्प दुसऱ्यांदा चीनमध्ये गेले आहेत. २०१७ आणि २०२६ च्या परिस्थितीत प्रचंड फरक आहे. इराण युद्धामुळे अमेरिकेची स्थिती कमजोर झालेली आहे.

त्यामुळे वाटाघाटींवर शी जिनपिंग यांचा वरचष्मा राहील अशी चिन्हे आहेत. 'तैवान प्रश्नामुळे दोन्ही देशांमध्ये खटके उडू शकतात, संघर्ष होऊ शकतो. परस्पर संबंधांवर अत्यंत विपरीत परिणाम होऊ शकतो', असा दम जिनपिंग यांनी भरलेला आहे. चीनसोबत मोठे डील करण्याच्या नादात ट्रम्प तैवानला विकतील काय, या शंकेमुळे अनेकांची झोप उडालेली आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेने तैवानसोबत ११ अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रविक्रीचा करार केला होता. दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी या कराराला अमेरिकेने स्थगिती द्यावी, अशी चीनची अपेक्षा आहे. चीनच्या तैवानविषयीच्या प्रवक्त्या झँग हान यांनी अमेरिकेला थेट इशारा दिला आहे. 'तैवान हा आमचा अंतर्गत मामला आहे. अमेरिकेने तैवानसोबत कोणत्याही प्रकारचे लष्करी संबंध ठेवण्यास किंवा तैवानला शस्त्रविक्री करण्यास आमचा विरोध आहे. ही आमची ठाम आणि अपरिवर्तनीय भूमिका आहे', असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

चीन दौऱ्यावरून परतल्यानंतर ट्रम्प आणखी १४ अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रविक्रीला मान्यता देतील, असे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. प्रत्यक्षात चीन दौऱ्यात नेमके काय होते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. २०१७ मध्ये चीन दौऱ्यावर आलेल्या ट्रम्प यांची बाजू चढी होती. सध्याची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. इराण संकट आणि होरमुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव यामुळे अमेरिका दबावाखाली आहे. अमेरिकेचे अर्थकारण इराण युद्धामुळे रक्तबंबाळ झालेले आहे. युद्धाचा खर्च अमेरिकेच्या डळमळीत अर्थकारणाला सोसवणारा नाही. हा तिढा सोडवण्यासाठी ट्रम्प यांना इराणची मदत हवी आहे. इराण इतका काळ अमेरिकेसमोर उभा राहू शकला त्याचे कारण या देशाला चीन आणि रशियाचा मजबूत पाठिंबा आहे. चीनला बाजूला केले तर इराणला दाबणे सोपे होईल असा अमेरिकेचा हिशोब आहे. चीनला अमेरिकेची ही गरज ठाऊक आहे.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी चिनी मालावर लावलेला १४५% टॅरिफ रद्द केला आहे. त्यामुळे देवाण-घेवाणीचा हुकमी पत्ता ट्रम्प यांच्या हातून निसटला आहे. टॅरिफचा ताप नसल्याने चीनचा आत्मविश्वास वाढला असून ते अधिक कणखर भूमिकेतून ट्रम्प यांच्यासोबत वाटाघाटी करण्याच्या स्थितीत आहेत.

चीनच्या सोशल मीडियामध्ये ट्रम्प यांच्या भेटीचे जे काही पडसाद उमटलेले आहेत, ते अमेरिकेसाठी फार उत्साहवर्धक नाहीत. २०१७ मध्ये चीन भेटीवर आलेल्या ट्रम्प यांच्याबाबत चीनमध्ये कुतूहल होते. चिनी सोशल मीडिया 'WEIBO' वर ते व्यक्त झाले होते. २०२६ मध्ये ट्रम्प हा टवाळीचा विषय बनले आहेत. त्यांना बेभरवशाचा, कमकुवत नेता म्हणून पाहिले जात आहे.

सोशल मीडियावर ट्रम्प यांचा 'चुआन जियांगुओ' असा उल्लेख केला जातो आहे. चिनी भाषेत 'चुआन' हे ट्रम्प यांच्या नावाचे संक्षिप्त रूप आहे, आणि 'जियांगुओ' या शब्दाचा अर्थ होतो 'देश घडवणारा' किंवा 'राष्ट्र निर्माता'. हे नाव विशेषतः कम्युनिस्ट क्रांतीच्या काळातील देशभक्तांना दिले जायचे. ट्रम्प यांना मात्र हे नाव उपरोधाने दिले गेले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिका कमकुवत झाली असून चीनचा मात्र फायदा झाला आहे, असा या विशेषणाचा अर्थ. 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' ही ट्रम्प यांची घोषणा आहे. परंतु ते 'मेक चीन ग्रेट अगेन' ही घोषणा प्रत्यक्षात आणतायत, अशी ट्रम्प यांची खिल्ली उडवली जात आहे.

तैवान मुद्द्यावर क्षी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना थेट खडसावले आहे. 'वन चायना पॉलिसी'चा सन्मान करा, असे २०१७ मध्ये मवाळ भाषेत सांगणारा चीन ट्रम्प यांना स्पष्ट शब्दांत 'संघर्षाचा इशारा' देतो आहे. 'जर तैवानचा मुद्दा नीट हाताळला गेला नाही, तर दोन्ही देश एकमेकांशी भिडू शकतात आणि संपूर्ण नाते धोक्यात येऊ शकते,' असे जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.

इराण प्रकरणी अमेरिका इतकी अडकली आहे की, मानगुट सोडवून घेण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन चीनने दिले तर ट्रम्प तैवानचा बळी देऊ शकतात, अशी दाट शक्यता आहे. अर्थात हे सोपे नाही. तैवान रिलेशन्स ॲक्ट १९७९ या कायद्यानुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तैवानची मदत करण्यासाठी बांधील आहेत. तैवानला स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रे पुरवणे त्यांना बंधनकारक आहे. हा कायदा बदलण्यासाठी अमेरिकन संसदेची मंजुरी लागते, जी मिळवणे अत्यंत कठीण आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये (दोन्ही पक्षांत) तैवानला पाठिंबा देणारे मोठे गट आहेत. जर ट्रम्प यांनी तैवानला विकण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना संसदेत मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागेल.

जगातील सर्वात प्रगत सेमीकंडक्टर चिप्स तैवानमध्ये बनतात. 'TSMC' या एकट्या तैवानी कंपनीचा वाटा प्रगत चिप्सच्या जागतिक बाजारपेठेत सुमारे ९० टक्के आहे. त्यामुळे तैवान चीनच्या ताब्यात जाऊ दिला, तर सेमीकंडक्टर चिपसाठी अमेरिकेला चीनसमोर कायम हात जोडून उभे राहावे लागेल. हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही घातक ठरेल आणि ट्रम्प यांचे 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण यामुळे अडचणीत येईल.