१५ पोलीस कर्मचारी जखमी

मुंबईतील वांद्रे पूर्व भागात असलेल्या 'गरीब नगर' झोपडपट्टी परिसरात अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध मोहीम सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पश्चिम रेल्वेने पाडकाम मोहीम हाती घेतली.

या दरम्यान, बुधवारी (२० मे) काही स्थानिकांनी कारवाई दरम्यान पोलिसांवर दगडफेक केली. यामुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज करत परिस्थिती नियंत्राणात आणली. तर, मोहिमेदरम्यान सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुरुवार, २१ मे रोजी १६ जणांना अटक केली.

पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाडकामविरोधी मोहिमेदरम्यान जमावाने जवळपास एक तास पोलिसांवर दगड आणि पेव्हर ब्लॉक फेकले. मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. या चकमकीत पाच पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले, ज्यामध्ये एका अधिकाऱ्याचा हात फॅक्चर झाला आणि दुसऱ्याचे नाक मोडले. याव्यतिरिक्त, इतर दहा कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले.

पायाभूत सुविधा आणि भू-पुनर्विकास मोहिमेचा भाग म्हणून पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने मंगळवारपासून अनधिकृत बांधकामे हटवण्यास सुरुवात केली आहे. रेल्वे भू-विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) अलीकडेच आधुनिकीकरण प्रकल्पांसाठी जवळच्या जमिनीचा खाजगी विकासकांना लिलाव केला होता. कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी ही मोहीम नागरी प्रशासन, पोलीस अधिकारी आणि रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा यांच्या समन्वयाने राबवली जात आहे.

पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO), विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, हे पाडकाम कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडावे याची ते खात्री करत आहेत. आम्ही ही पाडकाम मोहीम १९ मे रोजी सुरू केली. यामागे खूप मोठे नियोजन आहे. शहर पोलीस, राज्य प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन आणि रेल्वे अशा अनेक विभागांचे सहकार्य आहे. आम्ही सर्वजण मिळून ही संपूर्ण पाडकाम मोहीम राबवत आहोत. येथे दररोज सुमारे १००० ते १२०० लोक तैनात आहेत. पहिल्या दिवशी, जवळपास २०% पाडकाम पूर्ण केले. दुसऱ्या दिवशी, जवळपास ६०% पूर्ण केले. आज, जवळपास ८५% पाडकाम पूर्ण केले आहे. या संपूर्ण मोहिमेदरम्यान, कोणालाही कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही किंवा कोणीही जखमी होणार नाही याची आम्ही खात्री करत आहोत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला ही पाडकाम मोहीम पुढे नेण्याची रीतसर परवानगी दिली होती. मात्र, अतिक्रमण हटवताना न्यायालयाने महत्त्वाची अटही प्रशासनावर घातली आहे. २०२१ मध्ये प्रशासनातर्फे करण्यात आलेल्या अधिकृत सर्वेक्षणात जे झोपडपट्टीधारक 'पात्र' ठरले आहेत, त्यांच्या राहत्या घरांचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करणे प्रशासनावर बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे या कारवाईत केवळ अनधिकृत आणि अपात्र ठरलेल्या बांधकामांवरच बुलडोझर चालवला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.