करवाढ मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने लागू केलेल्या 'पाणीपुरवठा लाभकर' आणि 'मलप्रवाह सुविधा लाभकरा'वरून आता राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. महापालिकेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ४ हजार २०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वाढ सुचवण्यात आली होती.

या निर्णयाविरोधात भाजपचे विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत हा कर तातडीने रद्द करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांच्याकडे केली आहे.

सुरुवातीला मालमत्ता करात १५ टक्के आणि पाणीपट्टीत थेट दुप्पट वाढ सुचविली असताना, स्थायी समितीसमोर ही करवाढ मागे घेतल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात १६ जानेवारी २०२५ रोजीच्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक १९९७ नुसार 'पाणीपुरवठा लाभकर` आणि 'मलप्रवाह सुविधा लाभकर' लागू करून नागरिकांवर २० टक्क्यांहून अधिक करवाढीचा बोजा लादण्यात आला आहे. दरम्यान, स्थायी समितीसमोर करवाढ मागे घेतल्याची घोषणा करूनही प्रत्यक्षात नागरिकांवर छुप्या पद्धतीने २० टक्क्यांहून अधिक करवाढ लादल्याचा आरोप भाजपचे विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक पृथ्वीराज बी. पी. यांच्याकडे निवेदन सादर करून संबंधित निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने नागरिकांच्या भावनांची दखल घेतली नाही, तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टी वाढीमागे आर्थिक कारणे दिली आहेत. एमएमआरडीए आणि एमजीपीकडून १३ रुपये ८० पैसे प्रति लिटर दराने पाणी खरेदी करून ते नागरिकांना अवघ्या ८ रुपयांत पुरवले जात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या तफावतीमुळे आर्थिक ताण वाढत असून प्रस्तावित धरण प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी महसूल वाढ आवश्यक असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

अमेरिकेकडून 'UFO FILES' प्रसिद्ध! काय आहे अहवालात?

लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी नवे संरक्षण दल प्रमुख

जायंट किलर सुवेंदू आता पश्चिम बंगालचे 'अधिकारी'

'सोमनाथ मंदिर म्हणजे आपल्या संस्कृतीच्या अढळ निश्चयाचे प्रतीक'

मात्र मनोज पाटील यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शहरातील अनेक भागांत आजही अपुरा आणि अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तसेच भुयारी गटार आणि मलनिःसारण यंत्रणेची स्थिती अत्यंत खराब असताना नागरिकांकडून 'मलप्रवाह सुविधा लाभकर' वसूल करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 'नागरिकांना मूलभूत सुविधा पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्यांच्यावर करवाढीचा अतिरिक्त बोजा टाकला जात आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक आधीच आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत 20 टक्क्यांहून अधिक करवाढ लादणे अन्यायकारक आहे,' अशी भूमिका मनोज पाटील यांनी मांडली. दरम्यान, या प्रकरणामुळे वसई-विरारमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून नागरिकांमध्येही नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे.