निवडणूक आयोगाला चिन्ह, पक्ष सोपविण्याचा कोणता अधिकार आहे, ही राजकीय फूट नसून केवळ विधिमंडळातील फूट आहे, असे अनेक दावे उबाठा शिवसेनेकडून करण्यात आले होते. त्याला उत्तर नीरज कौल यांनी दिले.

पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं हे आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर ठरवण्यात आलं आणि निवडणूक आयोगाला तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, अशा दावाही नीरज किशन कौल यांनी केला. विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय फूट समजून शिवसेना शिंदेंना दिल्याचा दावा ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. तो मुद्दा खोडून काढताना नीरज किशन कौल म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या विचारधारेच्या विरोधात भूमिका घेत काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी आमदार आणि खासदारांनी नाराजी प्रकट केली. त्यामुळेच आमदार आणि खासदारांनी वेगळी भूमिका घेणं म्हणजेच पक्षातील राजकीय फूट होती.

नीरज कौल म्हणाले की, पक्षातील 'पक्षप्रमुख' हे पद २०१८ मध्ये निर्माण झालं, हा त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. हे पद २०१३ मध्येच अस्तित्वात आलं होतं. पक्षाचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सन्मानार्थ 'प्रमुख' हे पद गोठवण्यात आलं आणि त्यानंतर 'पक्षप्रमुख' हे पद आलं. कौल म्हणाले की, त्यांचा प्रयत्न असा आहे की, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी कधीही न झालेली किंवा ऐकिवात नसलेली कृती केली, असा आभास निर्माण केला जात आहे. मात्र, संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक आणि पूर्ण अधिकार आहेत.

निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या घटनेत मूलतः लोकशाही व्यवस्था असली पाहिजे, म्हणजेच पदांवर व्यक्तींची निवड झाली पाहिजे आणि तात्पुरत्या किंवा तदर्थ (ad hoc) नियुक्त्यांना प्रोत्साहन देता कामा नये, असं सांगण्याचा अधिकार नाही, असं म्हणता येणार नाही, असेही कौल यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वीकारण्यासाठी फूट विधिमंडळातील पक्षातून सुरू होऊन राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचणं पुरेसं आहे. सध्याच्या प्रकरणात मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातील पक्ष या दोन्ही स्तरांवर फूट पडली होती. या फुटीमागे खोलवर रुजलेला अंतर्गत मतभेद होता, असे कौल २०१९च्या उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयानंतरच्या परिस्थितीबद्दल बोलले.