ही मोरॅटोरियम व्यवस्था म्हणजे डिजिटल व्यवहारांवर—जसे की सॉफ्टवेअर डाउनलोड, चित्रपट स्ट्रीमिंग किंवा ई-बुक्स—शुल्क न लावण्याचा करार, जो जवळपास तीन दशकांपासून लागू आहे. मात्र, हा करार सध्या संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून त्याचा विस्तार करायचा की नाही, यावरून तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत.

पाकिस्तानला सगळेच घोडा लावतायत…

अयोध्येत यज्ञशाळेला लागली आग; जीवितहानी नाही

नेव्हिगेशनचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे आवश्यक

सध्या कॅमेरून येथे सुरू असलेल्या WTO मंत्रिस्तरीय बैठकीत या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारताने यापूर्वी या कराराच्या कायमस्वरूपी विस्ताराला विरोध केला होता. कारण, या मोरॅटोरियममुळे विकसनशील देशांना डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारता येत नाही, ज्यामुळे त्यांचे संभाव्य महसूल नुकसान होते. भारतासारख्या देशांचे म्हणणे आहे की, या उत्पन्नाचा वापर डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी केला जाऊ शकतो.

दुसरीकडे, अमेरिका आणि युरोपसारखे विकसित देश या मोरॅटोरियमला कायमस्वरूपी विस्तार देण्याच्या बाजूने आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, यामुळे जागतिक डिजिटल व्यापाराला स्थैर्य मिळते आणि मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी नियम स्पष्ट राहतात. जर हा करार संपला, तर विविध देश स्वतंत्रपणे डिजिटल सेवांवर शुल्क लावू शकतात, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता निर्माण होईल.

दरम्यान, तडजोडीचा मार्ग शोधण्यासाठी चर्चेला वेग आला आहे. भारताने आपली भूमिका थोडी मवाळ करत दोन वर्षांच्या तात्पुरत्या विस्ताराला तयारी दर्शवली आहे. मात्र, अमेरिका केवळ कायमस्वरूपी विस्तारावर ठाम आहे. काही मुत्सद्द्यांच्या मते, ५ ते १० वर्षांच्या कालावधीचा मध्यम मार्ग देखील चर्चेत आहे, पण त्यावर अंतिम सहमती होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.

या वादामुळे WTO च्या भविष्यासाठीही हा प्रश्न महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक व्यापारात वाढलेल्या तणाव, पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि भूराजकीय संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर WTO ची भूमिका किती प्रभावी आहे, याची ही एक मोठी परीक्षा मानली जाते.

एकूणच, ई-कॉमर्स टॅरिफ मोरॅटोरियमचा निर्णय हा केवळ डिजिटल व्यापारापुरता मर्यादित नसून, विकसित आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक संतुलन, महसूल धोरण आणि जागतिक व्यापाराच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.