७०० अब्ज डॉलरचा फॉरेक्स साठ्यामुळे मिळाले सुरक्षा कवच
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असून, त्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होत आहे.
अशा कठीण काळात भारतासाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे देशाकडे असलेला प्रचंड परकीय चलनसाठा (फॉरेक्स रिझर्व्ह) होय. सध्या भारताचा फॉरेक्स साठा सुमारे ७०० अब्ज डॉलर इतका आहे, जो देशासाठी एक मजबूत आर्थिक संरक्षण कवच म्हणून काम करत आहे.
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना हृदयविकाराचा झटका
मुंबई-बेंगळुरू वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला मंजुरी; रात्रीतच होणार जलद प्रवास
भारत- अमेरिका सिव्हिल न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्रात एकत्र करणार काम
फॉरेक्स साठा म्हणजे देशाकडे असलेले परकीय चलन, सोने आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील मालमत्ता. हा साठा जागतिक संकटाच्या काळात देशाला आर्थिक स्थैर्य देतो. उदाहरणार्थ, जर तेलाच्या किमती वाढल्या आणि आयात खर्च वाढला, तर हा साठा वापरून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक परिस्थिती नियंत्रणात ठेवू शकतात.
US-इराण तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताचे आयात बिल वाढते. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा परदेशातून तेलाच्या स्वरूपात आयात करतो. त्यामुळे तेल महागले की देशातील महागाई वाढण्याची शक्यता असते. तसेच रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत कमी होऊ शकते. अशा वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आपल्या फॉरेक्स साठ्याचा वापर करून बाजारात हस्तक्षेप करते आणि रुपयाला स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते.
भारताचा सध्याचा फॉरेक्स साठा इतका मोठा आहे की देश सुमारे १० ते ११ महिन्यांच्या आयातीचा खर्च सहज भागवू शकतो. ही स्थिती आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित मानली जाते. यामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता असली तरी भारतावर त्याचा तात्काळ मोठा परिणाम होत नाही. तसेच परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वासही टिकून राहतो.
तज्ज्ञांच्या मते, जरी भारताचा फॉरेक्स साठा मजबूत असला तरी भविष्यातील संकटे लक्षात घेऊन तो आणखी वाढवण्याची गरज आहे. कारण जागतिक राजकीय तणाव, युद्धस्थिती आणि ऊर्जा संकट यामुळे आर्थिक धोके कायम राहणार आहेत.
एकूणच, अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जगभरात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली असली तरी भारताचा सुमारे ७०० अब्ज डॉलरचा फॉरेक्स साठा देशासाठी मोठा आधार ठरत आहे. हा साठा भारताला केवळ सध्याच्या संकटातून सावरण्यास मदत करत नाही, तर भविष्यातील आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्याची ताकदही देतो.