या निर्णयाचे मास्टरकार्ड इंडियाचे अध्यक्ष आणि भारतीय स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी समर्थन केले आहे. यूपीआय सेवा वापरण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेतले जाणार नाही. हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असून, डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा काही भाग त्यातून भरून काढण्याचा उद्देश आहे.

नव्या नियमानुसार ₹२,०००पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर जास्तीत जास्त ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात ₹३,०००चे यूपीआय पेमेंट केले, तर व्यापाऱ्याला जास्तीत जास्त ₹१२ शुल्क द्यावे लागू शकते. मात्र ग्राहकाकडून ₹३,०००पेक्षा जास्त रक्कम घेतली जाणार नाही. तसेच ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा मोठ्या व्यवहारांसाठी एमडीआरची कमाल मर्यादा ₹३०० ठेवण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष शुल्क प्रत्येक व्यवहारावर ०.४ टक्केच असेल असे नाही; हा केवळ कमाल दर आहे.

भारतीय युद्धनौकेला पाकिस्तानी जहाज धडकल्यावर केली कानउघाडणी

₹२ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क

रजनीश कुमार यांनी हे शुल्क म्हणजे ग्राहकांवर लावलेला कर नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, यूपीआय व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले असून ही व्यवस्था चालवण्यासाठी तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि देखभालीवर मोठा खर्च होतो. त्यामुळे या व्यवस्थेचा काही खर्च व्यापाऱ्यांकडून घेणे आवश्यक आहे. मात्र व्यक्ती-व्यक्तीमधील यूपीआय व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार नाही. म्हणजेच मित्र, कुटुंबीय किंवा इतर व्यक्तींना पैसे पाठवताना ग्राहकांना कोणतेही एमडीआर द्यावे लागणार नाही.

दरम्यान, यूपीआयच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे व्यापारी आणि ग्राहक दोघांचेही लक्ष लागले आहे. व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असली, तरी ग्राहकांकडून थेट अतिरिक्त शुल्क घेण्यास परवानगी नसणार आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या बदलाचा डिजिटल पेमेंट आणि व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.