लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाला 'युपीआय टॅक्स' असे संबोधत तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यानंतर आता भाजपकडून काँग्रेसवर पलटवार करण्यात आला आहे. एमडीआरची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत कॉंग्रेसच्या सहा खादारांसह १३ विरोधी पक्षातील खासदारांचा समावेश होता, असे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे.

काँग्रेसचे सहा खासदार- माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल, प्रमोद तिवारी आणि के. गोपीनाथ हे समितीचे सदस्य होते आणि १२ ऑगस्ट रोजी जेव्हा अहवाल स्वीकारण्यात आला तेव्हा ते उपस्थित होते, तसेच प्रकाशित बैठकीच्या नोंदींमध्ये कोणताही असहमतीचा उल्लेख नसल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि माजी मंत्री मनीष तिवारी यांच्यासह त्यांच्याच खासदारांनी संसदेत ज्या गोष्टीला पाठिंबा दिला होता, त्याला राहुल गांधी विरोध का करत आहेत? असा प्रश्न भाजपकडून विचारला जात आहे.

संसदीय समितीने युपीआय व्यवस्थेच्या आर्थिक शाश्वततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. युपीआय व्यवहारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या खर्चासाठी सातत्यपूर्ण महसूल मॉडेलची गरज असल्याचे समितीच्या शिफारशींमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यासाठी उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर कॅलिब्रेटेड MDR लागू करण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला होता.