कर्नाटकात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी भाषिक हक्कांसाठी संयुक्त लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी रोडमॅपही निश्चित करण्यात आला आहे.

या बैठकीला मनसे नेते संदीप देशपांडे, मनसे सरचिटणीस योगेश परुळेकर तसेच कन्नड रक्षक वेदिकेचे प्रदेशाध्यक्ष टी. ए. नारायण गौडा यांच्यासह दोन्ही संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासह देशातील विविध राज्यांमध्ये भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि बदलती लोकसंख्या यामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

'इंडियन लँग्वेजेस फोरम'ची स्थापना -

प्रादेशिक भाषांच्या संरक्षणासाठी 'इंडियन लँग्वेजेस फोरम' या संयुक्त मंचाची स्थापना करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. भारतीय भाषांचे हक्क, अस्मिता आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी या मंचाच्या माध्यमातून देशव्यापी पातळीवर आवाज उठवला जाणार आहे. तसेच भारतीय भाषांच्या संरक्षणासाठी विशेष 10 कलमी 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हा कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाणार आहे.

दिल्लीत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये महाअधिवेशन

आगामी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात देशाची राजधानी दिल्लीत 'इंडियन लँग्वेजेस फोरम'चे भव्य महाअधिवेशन आयोजित करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासोबतच तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगणा, पुद्दुचेरी, गोवा, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या राज्यांतील भाषिक प्रतिनिधींना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांच्या भाषिक हक्कांसाठी संयुक्त आंदोलन

हिंदी भाषेचा वाढता प्रभाव आणि प्रादेशिक भाषांसमोरील आव्हानांविरोधात एकत्रितपणे लढा देण्यावर मनसे आणि कन्नड रक्षक वेदिकेचे एकमत झाले आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासह दक्षिणेकडील राज्यांच्या भाषा, संस्कृती आणि भाषिक अधिकारांवर होणाऱ्या कथित आक्रमणाविरोधात संयुक्त आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे मराठी आणि कन्नड भाषिक संघटनांमध्ये नव्या प्रकारचे राजकीय-सामाजिक सहकार्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात 'इंडियन लँग्वेजेस फोरम'च्या माध्यमातून हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची रणनीती आखली जाणार आहे.

Related

मुंबई : मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि महाराष्ट्र धर्मासाठी आक्रमक भूमिका घेणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आणि कन्नड भाषा व भाषिक हक्कांसाठी लढणारी 'कन्नड रक्षक वेदिके' आता हिंदी भाषेच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात एकत्र आली आहे. कर्नाटकात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी भाषिक हक्कांसाठी संयुक्त लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी रोडमॅपही निश्चित करण्यात आला आहे.