भारतीय संस्कृतीत नारळाला 'श्रीफळ' म्हणजे अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानले जाते. कोणत्याही पूजेचा, धार्मिक विधीचा किंवा मंगल कार्याचा शुभारंभ नारळाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. नारळ हा निसर्गाने मानवाला दिलेला एक असा 'कल्पवृक्ष' आहे ज्याचा प्रत्येक भाग—फळ, पाणी, पान, खोड आणि शेंडी ही काही ना काही कामात येतो.नारळाचे पाणी हे निसर्गाने दिलेले सर्वात शुद्ध, नैसर्गिक आणि ऊर्जादायी पेय आहे. उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी आणि शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सची पातळी संतुलित राखण्यासाठी शहाळ्याचे पाणी संजीवनीसारखे काम करते. नारळाचे खोबरे, व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आणि सोलकडी पचनास हलकी आणि आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानली जाते.

महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीच्या अर्थकारणात नारळ लागवडीला अत्यंत महत्त्व आहे. नारळ केवळ थेट विक्रीसाठी वापरला जात नाही, तर त्यापासून तयार होणाऱ्या अनेक मूल्यवर्धित उत्पादनांमुळे हा एक मोठा उद्योग बनला आहे. नारळाच्या शेंडीपासून दोऱ्या,पायपुसणी,गाद्या आणि शोभेच्या वस्तू तयार केल्या जातात. नारळाच्या कठीण कवचापासून कोळसा, ॲक्टिव्हेटेड कार्बन आणि विविध भांडी, कलाकृती बनवल्या जातात.पूर्वी नारळाची लागवड फक्त पारंपरिक पद्धतीने केली जायची. मात्र आता डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि केंद्रीय नारळ विकास मंडळ यांच्या माध्यमातून नवीन सुधारित आणि संकरित वाण उपलब्ध झाले आहेत. कमी कालावधीत आणि कमी उंचीवर भरपूर उत्पादन देणाऱ्या 'बुटक्या' आणि 'हायब्रिड' वाणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळत आहे. याशिवाय, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध अनुदान योजनांमुळे नारळ शेती आता एका फायदेशीर व्यवसायाचे रूप धारण करत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता सन २०२५-२६ अखेर एकूण नारळ लागवडीचे क्षेत्र २० हजार २३९ हेक्टर असून त्यातील उत्पादन क्षेत्र १५ हजार ५५० हेक्टर आहे. जिल्ह्यात सर्वात जास्त नारळ उत्पादक क्षेत्र सावंतवाडी तालुक्यात तर सर्वात कमी क्षेत्र वैभववाडी तालुक्यात असल्याचे कृषि विभागाच्या प्राप्त आकडेवारी नुसार दिसून येत आहे. नारळ हा वृक्ष ग्रामीण रोजगार, समृद्धी आणि आरोग्याचा भक्कम आधार आहे. शासनाच्या विविध योजना नारळ लागवढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत. कृषि विभाग सुद्धा शेतकऱ्याना नेहमीच प्रोत्साहित करत आहे. जास्तीत जास्त बागायतदारानी या योजनांचा लाभ घेउन आर्थिक उन्नती करणे आवश्यक आहे. निसर्गाचे हे वरदान जपणे, नवीन नारळ बागांची लागवड करणे आणि त्याच्या प्रक्रिया उध्योगाना प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे !

• शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणारे पीक- उमाकांत पाटील.

कोकणातील हवामान आणि जमीन नारळ लागवडीसाठी अत्यंत उपयुक्त असून, हे पीक शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ शाश्वत उत्पन्न मिळवून देते. कोकणातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नारळ लागवडीकडे वळावे. नारळ हा 'कल्पवृक्ष' असल्याने फळांसोबतच झावळ्या, शहाळी, काथ्या, केरसुणी आणि झाडाच्या इतर भागांपासूनही अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. नारळाच्या दोन ओळींमध्ये जायफळ, काळीमिरी, केळी, अननस किंवा हळदीसारखी आंतरपिके घेऊन शेतकरी दुप्पट नफा मिळवू शकतात. लागवडीचे तंत्रज्ञान, अनुदान व दर्जेदार रोपांच्या उपलब्धतेसाठी शेतकऱ्यांनी आपापल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांशी तात्काळ संपर्क साधावा असे आवाहन उप विभागीय कृषि अधिकारी उमाकांत पाटील यांनी केले आहे.

▪️नारळ लागवड आणि प्रक्रिया उद्योग याबाबत शासनाच्या विविध योजना

१. मग्रारोहयो फळबाग लागवड योजना - मग्रारोहयो फळबाग लागवड योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे पडीक जमिनीचा उपयोग होतो आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. या योजनेत वैयक्तिक लाभार्थीच्या सलग शेतावर किंवा पडीक जमिनीवर फळझाडे लागवड करता येते. महा-डीबीटी शेतकरी योजना पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातात. 'प्रथम अर्ज करणा-यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर अर्जदारांना लाभ मिळतो.

२. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना - भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही महाराष्ट्र शासनाची शेतकऱ्यांसाठीची एक राज्य पुरस्कृत योजना आहे, जी फळबाग लागवडीसाठी 100% अनुदान देते आणि लाभार्थींना 3 वर्षांच्या कालावधीत आर्थिक मदत करते. अनुदान तीन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने दिले जाते.या योजनेसाठी महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातात.

३. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान - एकात्मिक फलोत्पादन विकास या अभियानाद्वारे शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या रोपांची उपलब्धता, लागवड तंत्रज्ञानाचा प्रसार, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, प्रक्रिया आणि विपणन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मदत केली जाते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील फलोत्पादन अधिकारी किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.

४. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि पीडीएमसी - प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि पीडीएमसी हा या योजनेचाच एक घटक आहे, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट 'प्रति थेंब अधिक पीक' याप्रमाणे शेतीमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढवणे, पाणी वापर कार्यक्षमता सुधारणे आणि शाश्वत जलसंधारण पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आहे. PDMC हा घटक विशेषतः ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देतो, ज्यामुळे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर होतो आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.

५. कृषि यांत्रिकीकरण योजना पावरटिलर, ट्रक्टर, ट्रक्टर चलित यंत्र व अवजारे, पिक संरक्षण साधने, प्रक्रिया युनिट अवजार बँक, इत्यादी तसेक मिनी ऑइल मिल यासाठी पन्नास टक्के अनुदान मिळते.

* प्रक्रिया उद्योगासाठी योजना-

१. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग- ही योजना भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग आहे. सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.नवीन सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करणे.स्थानिक उत्पादनांचा वापर करून अन्नप्रक्रिया क्षेत्राला बळकट करणे.अन्नप्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक मदत (क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी) पुरवणे. पायाभूत सुविधा विकास आणि कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण या योजनेत होते.

२. मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया योजना - मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ही महाराष्ट्र सरकारची शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना असून, कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

३. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प- महाराष्ट्र राज्यातील लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने सुरू केलेला हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या समूह (उदा. कंपन्या, गट) तयार करून त्यांना तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक साहाय्य पुरवून कृषी मूल्य साखळ्या विकसित करणे, तसेच शेतमालाला देश-विदेशातील बाजारपेठेत स्थान मिळवून देणे हा आहे.

४. कृषि पायाभूत निधी योजना - ही केंद्र शासनाची एक योजना आहे, जी कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर्ज पुरवते. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांसाठी साठवणूक आणि विक्रीसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळू शकेल.

५. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम - ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे, जी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाद्वारे चालविली जाते आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग द्वारे लागू केली जाते. या योजनेचा उद्देश शहरी आणि ग्रामीण भागातील बिगर-कृषी क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करून रोजगार संधी निर्माण करणे आहे.

६. महाराष्ट्र ॲग्रीबिजनेस नेटवर्क - महाराष्ट्रातील मॅग्नेट योजना ही 'महाराष्ट्र ॲग्रीबिजनेस नेटवर्क' प्रकल्पाचा भाग आहे, जी राज्यातील कृषी उद्योजकता विकसित करण्यासाठी आणि शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.