पोस्ट मिठमुंबरी, ता. देवगड) यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज सिंधुदुर्ग-ओरोस येथील जिल्हा सत्र न्यायाधीश-१ यांच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. विशेष न्यायाधीश एस. एस. इंदलकर यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी हा आदेश दिला. यावेळी सरकारी वकील एडवोकेट रुपेश देसाई व फिर्यादीच्या वतीने एडवोकेट राजेश परुळेकर यांनी कामकाज पाहिले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या बातमीचे बॅनर लावणाऱ्या व्यक्तींना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप उबाठाचे युवकचे तालुकाप्रमुख गणेश गावकर यांच्यावर होता .

याप्रकरणी देवगड पोलिस ठाण्यात सी. आर. क्रमांक ८९/२०२६ अन्वये अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील कलम ३(१)(आर)(एस), ३(२)(व्हीए) तसेच भारतीय न्याय संहितेतील कलम ११५(२), १८९(२), १९०, ३२४(२), ३५१(२), ३५१(३) आणि ३५२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात गावकर हे आरोपी असून त्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता.

तपास अधिकारी आणि सरकारी पक्षाने अर्जाला विरोध केला. आरोपीने नोटीस बजावल्यानंतरही उपस्थित न राहता तपासात सहकार्य केले नसल्याचा दावा करण्यात आला. घटनेच्या वेळी आरोपीने फोनवरून जातीवाचक शब्द उच्चारल्याचा तसेच फिर्यादी व इतरांना धमकावल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने केला. आरोपीकडून एकापेक्षा अधिक सिमकार्डचा वापर होत असल्याने तपासासाठी त्याचा मोबाईल जप्त करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयासमोर सांगण्यात आले. फिर्यादीनेही अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला.

या प्रकरणात बचाव पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पृथ्वीराज चौहान विरुद्ध भारत संघ या निकालाचा आधार घेतला. एफआयआरमधून अॅट्रॉसिटी कायद्याचा प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसल्यास कलम १८ व १८-अ मधील अटकपूर्व जामिनावरील प्रतिबंध लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सरकारी पक्षाने मात्र फिर्यादीच्या पूरक जबाबातील आरोपांचा आधार घेत प्रथमदर्शनी अॅट्रॉसिटी कायद्याचे घटक दिसत असल्याचे न्यायालयास सांगितले.

न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, मूळ एफआयआरमध्ये आरोपीने उच्चारलेल्या कथित जातीवाचक शब्दांचा विशिष्ट उल्लेख आढळत नाही. मात्र फिर्यादी व सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या पुढील जबाबांमध्ये आरोपीने मोबाईलवरून जातीवाचक शब्द उच्चारल्याचे विशिष्ट आरोप करण्यात आले आहेत. उपलब्ध जबाब आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयांचा विचार करता या टप्प्यावर आरोपीविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार प्रथमदर्शनी प्रकरण तयार होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ आणि १८-अ मधील तरतुदी लागू होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यामुळे देवगड पोलिस ठाण्यातील सी. आर. क्रमांक ८९/२०२६ मधील आरोपी गणेश जगदीश गावकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.