नरेंद्र मोहिते राजापूर: एकीकडे रत्नागिरी जिल्हयात रत्नागिरीसह अन्य तालुक्यांच्या विकासाला गती मिळत असताना त्या तुलनेत राजापूर तालुका मात्र विकासाच्या बाबतीत पिछाडीवरच राहिला आहे.
कोणताही रोजगार नसल्याने गावातील तरूण वर्ग मोठया प्रमाणावर शहरात स्थलांतरीत होत आहे. त्यामुळे आज ग्रामीण भागात अनेक घरांना कुलपे आहेत तर अनेक शाळा या विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडत आहेत. यासाठी उपाय म्हणून अनेक वेळा कोकणात, राजापूर तालुक्यात उद्योगधंदे आणून विकासाला नवी दिशा देण्याच्या घोषणा होतात, कधी कधी प्रत्यक्षात उद्योग व्यवसायांची घोषणाही होते, जागाही निश्चित होते, मात्र प्रकल्प कोणताही असो आंम्हाला नको.. आमचा ठाम विरोध.. अशी वारंवार घेतली जाणारी प्रकल्प विरोधी भूमिका आज तालुक्याच्या विकासाच्या मुळावर आली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार आहे.
तालुक्यात सन २००९ मध्ये जाहिर झालेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, त्यांनंतर सन २०१७ मध्ये प्रारंभी नाणार व तेथील विरोधानंतर बारसू येथे जाहिर झालेला ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प, आंबोळगड समुद्र किनारी प्रस्तावित करण्यात आलेला आयलॉग पोर्ट हा प्रकल्प तर सध्या कुंभवडे, नाणार व सागवे गावातील काही भागात प्रस्तावित असलेला बॉक्साईट प्रकल्प हे सर्व प्रकल्प विरोधामुळे गुंडाळण्यात आल्याची सध्या तरी वस्तुस्थिती आहे. आता पुन्हा एकदा राज्य शासनाने अदानी पॉवर लिमिटेड व त्यांची कोस्टल-महा ॲटोमिक एनर्जी लिमिटेड यांच्या माध्यमातून राजापूर बारसू येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सामंजस्य करार झाला आहे. हा करार होताच दुसऱ्याच दिवसापासून राजापुरात आंम्हाला प्रकल्प नकोचा नारा घुमू लागला आहे. आता पुन्हा एकदा यासाठी तेच प्रकल्प विरोधी पुढारी आणि त्याच एनजीओ या प्रकल्पा विरोध करण्यासाठी पुढे आल्या तर नवल नाही.
त्यामुळे एकीकडे तालुक्याचा विकास खुंटला अशी होणारी ओरड करायची आणि दुसरीकडे प्रकल्प कोणताही असो त्याची काहीच माहिती न घेता त्याला केला जाणारा विरोध हाच राजापुरच्या मुळावर येत असल्याची बाबही यातुन पुढे आली आहे. मात्र यासाठी लोकप्रतिनिधींनी विकासाचा दृष्टीकोन नजरेसमोर ठेऊन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे एवढे मात्र नक्की.
तर गेली १८ वर्षे आंम्हाला प्रदूषणकारी प्रकल्प नकोत तर पर्यावरण पुरक प्रकल्प हवेत असा नारा देत जनतेच्या आंदोलनातुन पुढे येत आंम्ही जनतेसोबत अशी टिमकी वाजविणाऱ्या स्वयंघोषीत पुढारी व एनजीओ आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांनी किती पर्यावरण पुरक प्रकल्प आणले हे देखील राजापुरकरांना सांगितले पाहिजे अशीही जनतेची मागणी आहे. गेल्या काही वर्षात राजापूर तालुक्यातील विविध प्रकल्पांना विरोध करून अशा पुढारी व एनजीओंनी कशा प्रकारे राजापूरवासीयांची फसवणूक केली आहे याची देखील आता जाणीव राजापुरवासीयांना झाली असून राजापुर तालुक्याच्या औद्योगिक विकासासाठी तालुक्यात चांगले प्रकल्प आले पाहिजेत, बेरोजगार तरूणांना काम मिळाले पाहिजे अशीही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राजापुर तालुक्यात गेल्या काही वर्षात केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच खासगी कंपन्यांचे विविध प्रकल्प राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित करण्यात आले होते. यातुन औद्योगिकरणाबरोबरच रोजगार निर्मिती व अन्य विकासात्मक बाबींचा समावेश होता. सन २००९ मध्ये जाहिर झालेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, त्यांनंतर सन २०१७ मध्ये प्रारंभी नाणार व नंतर बारसू येथे जाहिर झालेला ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प, आंबोळगड समुद्र किनारी प्रस्तावित करण्यात आलेला आयलॉग पोर्ट हा प्रकल्प तर सध्या कुंभवडे, नाणार व सागवे गावातील काही भागात प्रस्तावित असलेला बॉक्साईट प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या निर्मितीतुन राजापूर तालुक्याच्या औद्योगिक विकासाला नक्कीच गती मिळाली असती व राजापूर तालुका रत्नागिरी जिल्हयातील एक विकसनशिल तालुका म्हणून पुढे आला असता. मात्र या प्रत्येक वेळी प्रकल्पांना विरोध झाला, प्रकल्पांबाबत कोणतीही बाजू ऐकून न घेता या प्रकल्पांना विरोध करण्यात आला.
आता अदानी पॉवर लिमिटेड व त्यांची कोस्टल-महा ॲटोमिक एनर्जी लिमिटेड यांच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सामंजस्य करार झाला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला आहे. या प्रकल्पाची प्रस्तावित स्थापित क्षमता ६००० मेगावॉट असून १,५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. यातून ४५०० प्रत्यक्ष तर ७५०० अप्रत्यक्ष असे एकूण १२,००० रोजगार निर्माण होतील अशी माहिती देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाबाबत करार होताच दुसऱ्याच दिवशी आंम्हाला हा प्रकल्प नको असा नारा देण्यात आला आहे. या प्रदुषणकारी प्रकल्पाला आमचा विरोध रहाणार अशी भूमिका बारसू भागातील प्रकल्प विरोधकांकडून मांडण्यात आली आहे. भविष्यात या विरोधात भर पडणार आहे, कारण प्रकल्प विरोधी पुढारी, एनजीओ यांनाही नेहमीप्रमाणे विरोधासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मात्र या वारंवारच्या विरोधात राजापूर तालुक्याचा खुंटणारा विकास यावर विचार करण्यासाठी कुणलाच वेळ नाही का तशी इच्छा नाही असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रकल्प प्रदूषणकारी असेल, त्यातुन राजापुरच्या पर्यावरणाची हानी होणार असेल तर नक्कीच त्याला विरोध झाला पाहिजे, पण किमान प्रकल्पाबाबत माहिती घेणे, दुसरी बाजू समजावून घेण्याचाही प्रयत्न झाला पाहिजे. मात्र अशा प्रकारे प्रकल्पांना विरोध करताना त्या प्रकल्पाची बाजू मात्र कधीच ऐकून घेण्यात आली नाही, त्याचे फायदे तोडे कधीच समजून घेण्यात आले नाहीत. त्यामुळे राजापूर तालुक्याची ओळख ही प्रकल्प विरोधी तालुका अशी झाली आहे.
यापुर्वी सन २००९ मध्ये जाहिर झालेल्या जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाचे भवितव्य अजूनही अधांतरीच आहे. या ठिकाणी प्रकल्पासह निवासासाठीची हजारो एकर जागा आरयुपीसीएल कंपनीच्या नावे आहे. मात्र अगोदरच तालुक्यात एक अणुऊर्जा प्रकल्प असताना हा दुसरा अणुऊर्जा प्रकल्प कशासाठी असा सवालही आता राजापूर वासीयांतुन उपस्थित केला जात आहे. तो देखील योग्यच आहे. सन २००९ पासून प्रस्तावित असलेला व हजारो एकर जागा संपादीत करण्यात आलेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लावणे आवश्यक आहे. सध्या या ठिकाणी काहीच हालचाल नाही. त्यामुळे या नव्या प्रकल्पाची गरज काय? असा जनतेचा सवाल आहे. यावर शासनाने स्पष्टीकरणे देणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली ओरड केली जाते, पण निसर्गाचा समतोलच ढासळला आहे. त्यामुळे आज आंबा व काजू पिकाची काय अवस्था झाली आहे हे देखील दिसत आहे.
कोणत्याही भागाचा विकास हा तेथील होणाऱ्या प्रगतीवर अवलंबून असतो, कोकण रेल्वे आली अनेकांनी जमिनी दिल्या. मुंबई गोवा महामार्गचे चौपदरीकरण झाले, अनेकांची घरे, बिल्डींग तोडण्यात आल्या. जिल्हयात फिनोलेक्स, जिंदालसारखे प्रकल्प झाले त्या भागात विकास झाला. पण या सगळयात राजापुर तालुका मात्र मागे पडला आहे. यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे एवढं मात्र नक्की.