चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी निवृत्तीपूर्वी भारताचा संयुक्त हवाई संरक्षण सिद्धांत जाहीर केला आहे. या सिद्धांताद्वारे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करून बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
ड्रोन, हायपरसोनिक शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांसारख्या आधुनिक धोक्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ऑपरेशन सिंदूरमधील यशस्वी अनुभव आणि बदलत्या जागतिक सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारताच्या 'सुदर्शन चक्र' हवाई संरक्षण संकल्पनेलाही या सिद्धांतामुळे बळ मिळणार आहे.
नवी दिल्ली : भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या पूर्वसंध्येला संयुक्त हवाई संरक्षण सिद्धांत जाहीर केला आहे. या नव्या सिद्धांताचा उद्देश लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय साधून देशासाठी एक सक्षम आणि बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा कवच उभारणे हा आहे.
हा सिद्धांत हेडक्वार्टर इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (IDS) यांनी प्रसिद्ध केला असून आधुनिक युद्धातील बदलत्या आव्हानांचा विचार करून त्याची रचना करण्यात आली आहे. ड्रोन हल्ले, हायपरसोनिक शस्त्रे, मोठ्या प्रमाणावरील क्षेपणास्त्र हल्ले आणि बहुआयामी सुरक्षा धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी या दस्तऐवजात मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.
IDS कडून प्रसिद्ध करण्यात आलेला हा 13 वा संरक्षण सिद्धांत असून सर्वोच्च त्रि-सेवा संस्थेने जारी केलेला सातवा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. गेल्या एका वर्षात सायबर ऑपरेशन्स, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन्स, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स, एअरबोर्न आणि हेलिबॉर्न ऑपरेशन्स तसेच एकात्मिक लॉजिस्टिक्स यांसारख्या विविध विषयांवरील अनेक सिद्धांत प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
या नव्या सिद्धांताच्या प्रकाशनाची वेळही विशेष मानली जात आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय हवाई संरक्षण यंत्रणेने दाखवलेल्या प्रभावी क्षमतेनंतर अवघ्या वर्षभरात हा दस्तऐवज समोर आला आहे. त्या मोहिमेत भारतीय सुरक्षा दलांनी सीमावर्ती भागांसह देशांतर्गत महत्त्वाच्या हवाई तळांचे यशस्वी संरक्षण करत शत्रूच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र धोक्यांना निष्प्रभ केले होते.
या कारवाईदरम्यान सेन्सर्स, निर्णय प्रक्रिया आणि लक्ष्यभेदी प्रणाली यांच्यातील जलद समन्वयाचे प्रभावी उदाहरण पाहायला मिळाले. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, त्याच अनुभवाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचे काम या नव्या सिद्धांताद्वारे करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मजबूत हवाई संरक्षण यंत्रणेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारत स्वतःची 'सुदर्शन चक्र' नावाची हवाई सुरक्षा प्रणाली विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत असल्याची माहिती त्यांनी यापूर्वी दिली होती.
अलिकडच्या काळात पश्चिम आशियातील संघर्षांमध्ये अनेक हवाई संरक्षण प्रणालींना ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या मोठ्या हल्ल्यांना तोंड देताना अडचणी आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आधुनिक युद्धात मजबूत आणि एकात्मिक हवाई संरक्षण व्यवस्था किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
तांत्रिक क्षमतांच्या बाबतीत भारत सातत्याने प्रगती करत आहे. अलीकडेच व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स (VSHORAD) क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. हे क्षेपणास्त्र कमी उंचीवर उड्डाण करणारी विमाने आणि ड्रोन रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.
याशिवाय आकाश, MR-SAM आणि आगामी लांब पल्ल्याच्या इंटरसेप्टर प्रणालींसह भारताची बहुस्तरीय हवाई संरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नव्या संयुक्त हवाई संरक्षण सिद्धांतामुळे या सर्व प्रणालींमध्ये समन्वय वाढून देशाची संरक्षण क्षमता आणखी बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.