चिपळूण : गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील ऐतिहासिक आणि शिवकालीन 'गोपाळगड' किल्ला शासकीय दप्तरी महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व व महसूल विभागाच्या नावे करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी गुहागर पंचायत समितीचे सभापती प्रणव पोळेकर यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री ना.
डॉ. उदयजी सामंत यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली होती. विधान परिषद आचार संहिता असल्याने ती संपल्यानंतर गड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे यावर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.
गुहागर तालुक्यातील मौजे अंजनवेल येथे ऐतिहासिक महत्त्वाचा शिवकालीन गोपाळगड किल्ला आहे. मात्र, ७/१२ च्या उताऱ्यावर काही तांत्रिक चुकांमुळे या किल्ल्याची नोंद स्थानिक रहिवाशांच्या नावे झाली आहे. सध्या या किल्ला क्षेत्रात संबंधित स्थानिकांची वहिवाट असून तिथे आंब्याची बागायती आहे. काही दिवसांपूर्वी येथे काही पर्यटक गेले असताना तेथील स्थानिकांनी हा किल्ला आमच्या मालकीचा असल्याचे सांगत त्यांना विरोध केला होता. हा वादाचा वीडियो सोशल मीडियावर फिरत होता. यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या
या पार्श्वभूमीवर गुहागरचे सभापती प्रणव पोळेकर यांनी याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत यांना निवेदन दिले. हा किल्ला खाजगी मालकीतून मुक्त करून शासनाच्या ताब्यात घेण्यासाठी गेले अनेक वर्षे स्थानिक ग्रामस्थ, शिवप्रेमी मंडळी, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक वृत्तपत्रे शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. या प्रयत्नांमुळे या प्रकरणातील बहुतांश कायदेशीर बाबी आता पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, पुरातत्व विभाग आणि महसूल विभाग यांच्या स्तरावरील अंतिम टप्प्यातील प्रशासकीय कार्यवाही अद्याप प्रलंबित असल्याने प्रत्यक्षात किल्ला शासनाच्या ताब्यात आलेला नाही.
राज्य संरक्षित स्मारक असणारी ही गोपाळगडाची ऐतिहासिक वास्तू खाजगी मालकी आणि वहिवाटीतून लवकरात लवकर मुक्त होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणात वैयक्तिकरी्या गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि पुरातत्व व महसूल विभागाच्या माध्यमातून अंतिम प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासनाकडे आवश्यक तो पाठपुरावा करावा, अशी विनंती सभापती प्रणव पोळेकर यांनी पत्रात केली आहे.
याची तत्काळ दखल घेत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून विधान परिषद निवडणुकीची आचार संहिता संपल्यानंतर हा किल्ला राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू होईल तसे जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्याचे पालकमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे.

