Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
दीड वर्षांत सिंधुदुर्गच्या विकासाला नवी गती!

दीड वर्षांत सिंधुदुर्गच्या विकासाला नवी गती!

पायाभूत सुविधा, पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, रोजगारापासून आरोग्यापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत भरीव काम;

पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यपद्धतीचे भाजपकडून कौतुक!

सिंधुदुर्गनगरी, प्रतिनिधी : सिंधुदुर्गच्या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी गेल्या दीड वर्षात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी नागरिक व विकासाच्या दृष्टीने विविध क्षेत्रांतील प्रलंबित प्रश्नांना हात घालत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना गती दिली आहे.

पायाभूत सुविधा, शेती विकास, रस्ते, पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, रोजगार, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, सागरी सुरक्षा आणि प्रशासन अशा सर्वच क्षेत्रांत सक्रियपणे काम करत असल्याबद्दल सिंधुदुर्ग भाजप पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन करीत आहे. 'पालकमंत्र्यांची काम करण्याची पद्धत ॲक्टिव्ह मोडवर असून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते शतप्रतिशत प्रयत्न करत आहेत,' या जिल्ह्यात या काळात ऐतिहासिक काम झाले झाले असून हा जिल्हा विकासामध्ये आणि प्रगतीमध्ये पुढे गेला आहे असे गौरवोद्गार भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काढले.

भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, सिंधुदुर्ग बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या उपस्थितीत भाजप कार्यालयात ही पत्रकार परिषद झाली.गेल्या दीड वर्षातील पालकमंत्री कामांचा आढावा घेताना जिल्ह्याच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

रस्त्यांच्या दुरुस्तीबरोबरच पावसाळ्यात रस्ते खराब होण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी काँक्रीट व आरसीसी रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. रस्त्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी आणण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील रस्ते अधिक सुरक्षित आणि टिकाऊ व्हावेत, यासाठी विशेष रस्ता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल पालकमंत्री यांनी उचलले.

मत्स्यव्यवसाय हा सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. मच्छीमार बांधवांना अधिक सक्षम करण्यासाठी मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाठपुरावा करण्यात आला. यामुळे किनारपट्टीवरील मच्छीमार समाजाला शासनाच्या विविध योजनांचा अधिक प्रभावी लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

रस्त्यांसाठी निधीत मोठी वाढ

जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या प्रश्नावरही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यापूर्वीच्या तुलनेत रस्त्यांसाठीच्या निधीत मोठी वाढ झाली असून आगामी काळात जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच ग्रामीण रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पावसामुळे वारंवार खराब होणाऱ्या रस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी काँक्रीट रस्त्यांचा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे.

जहाजबांधणी प्रकल्पातून रोजगाराची नवी दारे

सिंधुदुर्गात जहाजबांधणी प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हा प्रकल्प केवळ घोषणांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात सुरू होऊन स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे.

याचबरोबर मुंबई वॉटरफ्रंटसाठी मोठ्या निधीच्या कामांनाही गती देण्यात आली आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने जिल्ह्याची क्षमता लक्षात घेऊन विविध प्रकल्प विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

पर्यटन प्रकल्पांना गती; ताज प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या ताज हॉटेल प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

वरसोली परिसरातील सुमारे तीन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या जमीन व मालमत्ता विषयक प्रश्नावरही प्रशासनाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात आली. तब्बल ७१६ प्रॉपर्टींची देखभाल व नोंदणीसंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याने स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि पर्यटन क्षेत्राला त्याचा फायदा होणार आहे.

सौरऊर्जेच्या दिशेने जिल्हा परिषद केंद्रांचा प्रवास

जिल्ह्यातील अंगणवाडी व इतर शासकीय केंद्रांच्या माध्यमातून सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे. वीज खर्चात बचत करण्याबरोबरच शाश्वत ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.

ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे शेती आणि विकासकामांना नवी दिशा

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्गच्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास, शेती, जमीन मोजणी, विकासकामांचे निरीक्षण आदी क्षेत्रांत ड्रोनचा वापर उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्ह्यात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

सागरी सुरक्षेसाठी लँडिंग पॉईंटवर सुविधा

सिंधुदुर्गची किनारपट्टी लक्षात घेता सागरी सुरक्षेलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सुमारे १४ लँडिंग पॉईंटवर आवश्यक सुरक्षा सुविधा आणि केबिन उभारण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे मच्छीमारांसह किनारपट्टीवरील नागरिकांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळणार आहे.

'नशामुक्त सिंधुदुर्ग' मोहिमेला व्यापक स्वरूप

युवकांना व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी 'नशामुक्त सिंधुदुर्ग' अभियानाला चालना देण्यात आली आहे. अमली पदार्थांच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या मोहिमेचा परिणाम जिल्ह्यात जाणवू लागला असून युवकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही मोहीम अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

कुपोषणमुक्त सिंधुदुर्गचे लक्ष्य

कुपोषित बालकांचा प्रश्नही गांभीर्याने हाताळण्यात आला. मागील कालावधीत जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. विविध उपाययोजना, पोषण आहार आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांमुळे ही संख्या कमी झाली असून आगामी काळात 'कुपोषणमुक्त सिंधुदुर्ग' हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

'निक्षय मित्र' उपक्रमातून टीबी रुग्णांना पोषणाचा आधार

'टीबीमुक्त भारत' अभियानांतर्गत जिल्ह्यात 'निक्षय मित्र' संकल्पनेलाही गती देण्यात आली आहे. क्षयरोगाच्या रुग्णांना सहा महिन्यांच्या उपचार काळात पोषण आहाराचा आधार मिळावा यासाठी सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरिकांनी पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमांतर्गत पालकमंत्र्यांनी स्वतः १२५ क्षयरुग्णांना सहा महिन्यांसाठी पोषण आहाराचा आधार देण्याचा उपक्रम हाती घेतला. रोटरी, लायन्स यांसारख्या सामाजिक संस्थांनीही 'निक्षय मित्र' म्हणून पुढे येऊन टीबीमुक्त सिंधुदुर्गच्या अभियानाला बळ द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले.

शेतकरी हिताला प्राधान्य; फळपीक विम्यातील त्रुटींवर पाठपुरावा

आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही विशेष लक्ष देण्यात आले. फळपीक विमा योजनेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळावी, यासाठी आवश्यक तरतुदी व सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

कृषी उत्पादनाला बाजारपेठ मिळावी, शेतकऱ्यांच्या मालाची वाहतूक सुलभ व्हावी आणि कृषी क्षेत्राला व्यावसायिक स्वरूप मिळावे यासाठी टाळगाव परिसरात रेल्वे स्थानकाजवळ कृषी उत्पादनासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनेही काम करण्यात आले आहे.

शेतरस्त्यांचा प्रश्नही मार्गी

सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जाणाऱ्या पायवाटा व शेतरस्त्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर जिल्हास्तरावर चर्चा करून शेतरस्त्यांचे मॅपिंग करण्यासह संपूर्ण जिल्ह्यासाठी नियोजनबद्ध योजना तयार करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी कायमस्वरूपी मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांसाठीही निर्णय

शिक्षण क्षेत्रातील सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. महिला वसतिगृहाच्या संदर्भातील कामाला गती देण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.

'उपोषणमुक्त सिंधुदुर्ग'कडे वाटचाल

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या लोकांच्या प्रश्नांमुळे होणारी उपोषणे थांबविण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात थेट संवादाची भूमिका स्वीकारण्यात आली. गेल्या वर्षी विविध प्रश्नांवर उपोषण करणाऱ्या नागरिकांना एकत्र बोलावून त्यांच्या मागण्या समजून घेण्यात आल्या. त्यानंतर संबंधित विभागांना प्रश्न सोडविण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या.

या प्रयत्नांमुळे यावर्षी अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले असून 'उपोषणमुक्त सिंधुदुर्ग' करण्याच्या दिशेने प्रशासनाची वाटचाल सुरू आहे.

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय

जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री, आमदार, खासदार, भाजप संघटना आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा मोठा फायदा होत असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करावी आणि विकासकामांना गती मिळावी, यासाठी सातत्याने आढावा घेतला जात आहे.

रेल्वे स्थानकांचा विकास, आध्यात्मिक पर्यटनस्थळांना जोडणारे रस्ते, देवस्थान विकास, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती अशा अनेक विषयांवर आगामी काळातही काम सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.

'सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची पालकमंत्र्यांची कार्यपद्धती समाधानकारक आहे. गेल्या दीड वर्षात विविध क्षेत्रांत घेतलेले निर्णय आणि त्यांना दिलेली गती पाहता जिल्ह्याच्या विकासाला निश्चितच नवी दिशा मिळाली आहे. या कामगिरीचे भाजप संघटनेच्या वतीने स्वागत आणि अभिनंदन करतो,' अशी भावना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केली.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Prahaar Digital