पिग्मी एजंटांचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांना निवेदन.!

कणकवली : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये पिग्मी संकलन करणाऱ्या पिग्मी एजंटांना २.५० टक्के कमिशन देण्याचा अध्यादेश सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडून लागू करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे पिग्मी एजंटांमध्ये नाराजी पसरली असून, कमिशन पूर्ववत करण्यासाठी पाठपुरावा करावा या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पिग्मी एजंटांनी कणकवली येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेत निवेदन सादर केले.

पिग्मी एजंटांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या निवेदनात सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी पिग्मी एजंटांच्या कमिशनमध्ये ३ टक्क्यांवरून २.५० टक्के कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक, आर्थिकदृष्ट्या घातक आणि उपजीविकेवर परिणाम करणारा असल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय तात्काळ बदलून कमिशन पूर्ववत करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

मागील ३० वर्षांहून अधिक काळ पिग्मी एजंट ३ टक्के कमिशनवर प्रामाणिकपणे काम करत असून, कोरोना महामारीसारख्या कठीण काळातही पतसंस्थांची आर्थिक व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, दैनंदिन खर्च आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे सध्याच्या परिस्थितीत ३ टक्के कमिशनवर काम करणेही कठीण झालेले असताना ते आणखी कमी करून २.५० टक्के करणे हा मोठा अन्याय असल्याची भावना एजंटांनी व्यक्त केली.

पिग्मी एजंटांना सरासरी दरमहा १५ ते १८ हजार रुपये कमिशन मिळत असून, त्यासाठी दररोज १५ ते २० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. पेट्रोल, वाहन देखभाल, प्रवास खर्च आणि इतर बाबींवर दरमहा ३ ते ५ हजार रुपये खर्च होत असल्याने कमिशनमध्ये कपात झाल्यास कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच पतसंस्थांची आर्थिक घडी सुरळीत ठेवण्यासाठी पिग्मी एजंट हा महत्त्वाचा व विश्वासार्ह दुवा असल्याचे नमूद करत, उन्हात-पावसात काम करूनही पिग्मी एजंटांसाठी कोणत्याही शासकीय योजना, सामाजिक सुरक्षा किंवा कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. विमा, बोनस, ग्रॅज्युइटी, पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधांपासूनही आपण वंचित असल्याचे एजंटांनी निवेदनात नमूद केले.