निवेदनात म्हटले आहे की, कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यामुळे परिसरातील अनेक गावांतील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात विस्थापन, जमिनींचे नुकसान तसेच उपजिविकेच्या साधनांपासून वंचित राहाण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भात यापूर्वी राज्य शासन, विभागीय प्रशासन, जिल्हा प्रशासन तसेच विविध शासकीय विभागांकडे निवेदने देण्यात आली असली तरी अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांतर्गत या प्रकरणात हस्तक्षेप करून प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण व न्याय्य आर्थिक मोबदला देणे, प्रलंबित कुटुंबांचे स्थायी पुनर्वसन करून पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देणे, प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे तसेच त्यांच्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधा सवलतीत उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्त भागातील रस्ते, पाणी व वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा विकास करावा, जिल्हाधिकायांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष प्रशासकीय समिती स्थापन करून त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींचा समावेश करावा तसेच सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील पूर्वी दिलेली निवेदने तसेच संबंधित कागदपत्रे व वर्तमानपत्रांतील बातम्यांच्या प्रती राज्यपालांकडे जोडून देण्यात आल्याची माहिती मोहिते यांनी दिली.