मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या विभागीय स्तरावरील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली.

बैठकीत जिल्हानिहाय योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यातील योजनेची सद्यस्थिती, मंजूर प्रकरणे, लाभार्थ्यांची संख्या, प्रलंबित प्रस्ताव, मत्स्यतलावांची उपलब्धता तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी याबाबत माहिती घेण्यात आली. ज्या जिल्ह्यांमध्ये योजनेची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही, त्या ठिकाणी कारणांचा शोध घेऊन तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी तालुका आणि गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. या शिबिरांच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायिक, मत्स्यशेतकरी, महिला बचतगट, युवक तसेच मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उद्योजकांना योजनेची पात्रता, उपलब्ध घटक, अनुदानाचे स्वरूप, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.

मत्स्यतलावांची संख्या अधिक असलेल्या भागात नियोजनबद्ध जनजागृती मोहीम राबवून अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्यावर भर द्यावा. अर्ज प्रक्रिया सुलभ करून पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात. प्रलंबित प्रस्तावांचा नियमित आढावा घेऊन त्यावर कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा. लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे, उत्पादन वाढविणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच सर्व प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.