Union of India' या निवाड्यावर चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले.

या चर्चा सत्रास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशपांडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. व्ही. नडगदल्ली, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर तसेच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी डॉ. सुधीर देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या Judgement of Hon'ble Supreme Court in Suhas Chakma Vs. Union of India या निवाड्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले. कैदी असला तरी त्याचा मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा घटनात्मक अधिकार संपुष्टात येत नाही, हा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. तुरुंगातील कैद्यांना मोफत कायदेविषयक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या यंत्रणेवरही न्यायालयाने भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तुरुंगव्यवस्थेचा उद्देश केवळ शिक्षा देणे नसून कैद्यांची सुधारणा, पुनर्वसन आणि समाजात पुनर्समावेश करणे हाही असला पाहिजे. कैद्यांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण हे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ शी संबंधित आहे. तसेच आरोपीस पोलीस कोठडी देण्यापूर्वी त्याला कायदेविषयक मदतीसाठी वकिलाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस निरीक्षक आरिफा मुल्ला यांनी केले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी आभार मानले.