हा प्रकार केवळ साधा अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू नसून त्यामागे मारहाण, विषप्रयोग किंवा गंभीर गुन्हेगारी कट असण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक पोलिसांकडून या प्रकरणात योग्य ती वेळेत आणि निष्पक्ष कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत, मृत कामगाराचे सख्खे भाऊ यशवंत सखाराम मोकाशी यांनी रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक आणि मुंबईच्या मुख्य कारखाना निरीक्षकांकडे एक सविस्तर व अत्यंत गंभीर तक्रार अर्ज सादर केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) अथवा विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना तात्काळ गजाआड करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मोकाशीपाडा (सारसून) येथील रहिवासी असलेले सदु सखाराम मोकाशी हे अत्यंत गरिबीत जीवन जगणारे अनुसूचित जमातीतील आदिवासी कामगार होते. ते सर्वज्ञ कात फॅक्टरीत काम करत असताना त्यांचा अमानुष व संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी मंडणगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, परंतु महिन्याभराचा कालावधी उलटूनही पोलिसांनी कोणतीही ठोस कायदेशीर पावले उचलली नाहीत, असा थेट आरोप कुटुंबाने केला आहे. उलट स्थानिक पोलीस या प्रकरणातील तपासाची दिशाभूल करत असून मुख्य संशयितांना अभय देण्याचा आणि प्रकरणाचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा ठाम संशय मृतकाच्या भावाने अर्जात व्यक्त केला आहे.
घटनेच्या रात्री फॅक्टरी मालक व त्यांच्याशी संबंधित विजय सिताराम काते आणि स्वाती विनोद वावडेकर यांची घटनास्थळी असलेली संशयास्पद उपस्थिती, कामगारांना बाहेरून पुरवण्यात आलेले अंमली पदार्थ व दारू, तसेच पीडिताला बेशुद्ध करून घडवून आणलेला हा मृत्यू असू शकतो, असा गंभीर संशय अर्जात नोंदवण्यात आला आहे. त्याशिवाय मृतकाच्या कुटुंबाची कोणतीही पूर्वसंमती किंवा माहिती न घेता अनधिकृतपणे घाईघाईत शवविच्छेदन (पोस्टमार्टम) उरकण्यात आले, ज्यामुळे फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय पुरावे नष्ट किंवा दडपले गेल्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली असल्याचे अर्जात नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर, यशवंत मोकाशी यांनी प्रशासनाकडे अत्यंत कडक मागण्या मांडल्या आहेत. या तपासात विजय काते व स्वाती वावडेकर यांना मुख्य आरोपी करून त्यांची वैज्ञानिक चौकशी करण्यात यावी, घटनास्थळाची पुन्हा वैज्ञानिक पाहणी करून सर्व सर्व्हिलन्स पुरावे जसे की सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल्स आणि मोबाईल लोकेशन ताब्यात घेण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. तसेच नातेवाईकांच्या संमतीशिवाय पोस्टमार्टम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर स्वतंत्र चौकशी लावून कारवाई करण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर फॅक्टरी प्रशासनाने 'कारखाना कायदा १९४८' अंतर्गत सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केले आहे का, याची चौकशी करून 'कामगार भरपाई कायदा १९२३' नुसार मृत कामगाराच्या वारसांना तातडीने पूर्ण आणि योग्य आर्थिक मोबदला मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पीडित कुटुंब हे गरीब आदिवासी समाजातील असल्याने त्यांना तात्काळ पोलीस संरक्षण व सामाजिक-आर्थिक सहाय्य देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य पातळीवर दाद मागण्यात आली असून, सदर निवेदनाची प्रत भारत सरकारच्या मा. राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, तसेच पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री आणि राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे पुढील कडक कारवाईसाठी पाठवण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासनाने तातडीने यावर पावले उचलली नाहीत तर हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा पीडित कुटुंबाने दिला आहे.