या संदर्भात अन्नसुरक्षा परवाना किंवा नोंदणी करण्यासाठी शाळांचे मुख्याध्यापक यांना वैयक्तिक किंवा शाळेच्या नावाने करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सदर परवाना सक्ती शाळेला न करता योजनेची प्रशासकीय व कायदेशीर जबाबदारी शासन, अन्न शिजवणारी यंत्रणा अथवा अधिकृत अन्नपुरवठादार यांच्यावर करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरेश ससनकर यांनी शासनाला दिले आहे.
निवेदनात असे म्हटले आहे की राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व मुख्याध्यापक हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत शासनाच्या विविध विद्यार्थी कल्याणकारी योजना प्रामाणिकपणे राबवित आहेत. शालेय पोषण आहार योजना ही विद्यार्थ्यांना आरोग्य पोषण व शाळेतील उपस्थितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मात्र तिची अंमलबजावणी करताना शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्यावर असलेल्या शैक्षणिक जबाबदारीच्या विसंगत पोषण आहार योजनेची जबाबदारी देण्यात येऊ नये ही संघटनेची रास्त मागणी आहे. या योजनेमध्ये पोषण आहार वितरण व अन्न शिजवण्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसलेले मुख्याध्यापक यांच्या वैयक्तिक नावाने फूड बिजनेस ऑपरेटर म्हणून नोंदणी करून शासनाच्या योजनेतील अन्नाची गुणवत्ता, मालाचा पुरवठा, स्वयंपाक, पाणी, स्वच्छता, अन्नाची तपासणी, साठवणूक व वितरण या संपूर्ण साखळीची वैयक्तिक कायदेशीर जबाबदारी देण्यात येणार आहे हे योग्य ठरणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक हे शैक्षणिक व प्रशासकीय अधिकारी आहेत, ते उत्पादक, अन्नप्रक्रिया व्यावसायिक किंवा पुरवठा व्यापारी नाहीत आणि शाळा ही स्वतंत्र संस्था नाही. मुख्याध्यापकाला वैयक्तिक नावाने नोंदणी केल्यानंतर भविष्यात अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तक्रार, नमुना तपासणी किंवा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची संबंधित घटना घडल्यास मुख्याध्यापकाला जबाबदार धरले जाईल. तसेच या जबाबदारीने मुख्याध्यापकाला प्रशासकीय, आर्थिक व कायदेशीर कामाचा अतिरिक्त भार वाढत जाईल. याचा परिणाम शिक्षकांच्या आरोग्यावर व अध्यापनावर होऊ शकतो म्हणूनच राज्य संघटनेने दिलेले निवेदन योग्य आहे, अशी माहिती पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे जिल्हा नेते प्रदीप पवार, जिल्हाध्यक्ष यशवंत पेढांबकर यांनी दिली आहे.