गुहागर । प्रतिनिधी शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांचीही कर्जमाफी करण्याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेलदूर गावचे रहिवासी, भारतीय जनता पार्टीचे राज्य परिषद सदस्य मच्छीमार नेते विठ्ठल (बावा) भालेकर यांच्यासह गुहागर तालुक्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.
सदर निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री नाम दत्तालय भारणे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्नी नाम. नितेश राणे, उद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री नाम. उदय सामंत, विधान परिषद आमदार,प्रमोद जठार, आयुक्त,मस्त्स्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, मा. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, जि. रत्नागिरी यांना देण्यात आल्या आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे राज्य परिषद सदस्य विठ्ठल (बावा) भालेकर यांच्यासह वेलदुर सहकारी मच्छीमार व्यावसायिक संस्था मर्यादित, श्री टाळकेश्वर सहकारी मच्छीमार व्यावसायिक संस्था मर्यादित, मत्स्यगंधा सहकारी मच्छिमार व्यावसायिक संस्था पेवे ते वडद मर्यादित. यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात मत्स्य व्यवसाय खाते हे एकत्रित कृषी मंत्रालय अंतर्गत कृषी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय असे एकल होते. त्यातून मत्स्यव्यवसाय खाते हे वेगळे करण्यात आले व त्या माध्यमातून भरीव आर्थिक तरतूद करून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. त्याच बरोबर मत्स्य व्यवसाय खात्याला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा मच्छिमारांनी स्वागत केलेला आहे. गेल्या काही वर्षा मध्ये किनार पट्टीवर मच्छिमारी व्यवसाय हा दुष्काळ सदृश्य परिस्तिथीमधून चाललेला आहे. मासेमारीची जी आकडेवारी दाखवली जाते ती पर्शियननेट व एल. इ. डी. च्या सहाय्याने होणाऱ्या बेसुमार मासेमारी मुळे आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केलेली आहे. महाराष्ट्रच्या किनार पट्टीवर मच्छिमार गेल्या काही वर्षातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, इंधनाचे बेसुमार वाढलेले दर, आखाती देशांमधील युद्ध परिस्थितीमुळे मच्छीच्या निर्यातीवर आलेले निर्बंध गेल्या काही वर्षामध्ये मासेमारी हंगामात सातत्याने होणारी वादळे तसेच औद्योगिक वसाहतीमधून खाड्यांमध्ये सोडले जाणारे दुषित सांडपाणी अशा अनेक कारणांमुळे मच्छीमार मेटाकुटीला येऊन कर्ज बाजारी झाला आहे
किनारपट्टीवरील वेगवेगळ्या भौगोलिक परीस्थितीमुळे मच्छीमारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. केंद्रसरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मच्छीमारांना व्यवसाय सुरक्षितपणे भेडसावणाऱ्या व भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्या तसेच मच्छिमारांना मासेमारी करण्यासाठी त्या त्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या मुलभूत व पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यासाठी मच्छीमारांकडून अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत.
या उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा विचार करता माच्छिमारांना शेतकऱ्यांचा दर्जा दिला गेल्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांनाही कर्ज माफी मिळावी जेणे करून शेतकऱ्यांना प्रमाणे मच्छिमारांनाही न्याय मिळू शकेल असे शेवटी म्हटले आहे.