अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे एका महिलेला ड्रायव्हिंग करताना उजव्या हातात मोबाईल वापरल्याचा आरोप करत दंडाची नोटीस देण्यात आली. विशेष म्हणजे त्या महिलेला उजवाच हात नसल्याचे नंतर समोर आले.
ट्रॅफिक तपासणीदरम्यान झालेला संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. अखेर अपुऱ्या पुराव्यांमुळे संबंधित नोटीस रद्द करण्यात आली. या घटनेमुळे पोलिसांच्या निरीक्षण पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
फ्लोरिडा : अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात घडलेल्या एका अनोख्या घटनेने सोशल मीडियावर मोठे लक्ष वेधून घेतले आहे. केटी थॉमस नावाच्या महिलेला वाहन चालवताना उजव्या हातात मोबाईल फोन वापरल्याचा आरोप करत दंडाची नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, या महिलेला उजवाच हात नसल्याचे समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेचा विषय बनले.
न्यायालयीन नोंदीनुसार, पाम बीच काउंटी शेरीफ कार्यालयाच्या विनंतीनंतर 'अपुऱ्या पुराव्यांमुळे' मंगळवारी हा दंड अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या या ट्रॅफिक तपासणीचा व्हिडिओ केटी थॉमसने सोशल मीडियावर शेअर केला होता.
समोर आलेल्या बॉडी कॅमेरा फुटेजमध्ये एका डेप्युटी अधिकाऱ्याने थॉमस यांना सांगितले की, त्यांनी वाहन चालवताना उजव्या हातात फोन धरून वापरत असल्याचे पाहिले. त्यावर थॉमस यांनी आपला उजवा खांदा दाखवत त्यांना उजवा हात नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर त्या हसत म्हणाल्या की, अशा परिस्थितीत हा आरोप कसा शक्य आहे?
अधिकाऱ्याने आपण फोन उजव्या हातात पाहिल्याचे वाटल्याचे सांगितले. मात्र, थॉमस यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. तरीदेखील त्यांना वाहन चालवताना मेसेजिंग केल्याच्या आरोपाखाली 116 डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
या घटनेनंतर प्रकरणाची व्यापक चर्चा सुरू झाली. सोशल मीडियावर अनेकांनी पोलिसांच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष गेले आणि त्यानंतर प्रकरणाचा फेरविचार करण्यात आला.
शेरीफ कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, संबंधित डेप्युटीने त्या वेळी केलेल्या दृश्य निरीक्षणाच्या आधारे वाहन थांबवले होते. मात्र, फ्लोरिडा राज्यातील कायद्याचा आणि उपलब्ध परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेतल्यानंतर दंडाची नोटीस मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपलब्ध माहितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. तसेच कोणत्याही दंडात्मक कारवाईविरोधात नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे आपली बाजू मांडण्याचा आणि पुरावे सादर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
या संपूर्ण घटनेमुळे अंमलबजावणी यंत्रणांकडून होणाऱ्या निरीक्षणातील त्रुटी, तसेच न्यायालयीन पुनरावलोकन प्रक्रियेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.