नव्या नियमानुसार, आता वाळू घाटातील प्रत्यक्ष उत्खनन झालेल्या वाळूऐवजी, तिथल्या उपलब्ध एकूण वाळूसाठ्याच्या थेट १० टक्के वाळू घरकूल लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे.

सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे रत्नागिरीसह संपूर्ण राज्यातील रखडलेल्या हजारो घरकुलांच्या बांधकामाला आता वेग मिळणार असून, गरिबांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जुने नियम आणि लाभार्थ्यांची अडचण

यापूर्वीच्या नियमांमुळे घरकूल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळवण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पूर्वी केवळ उत्खनन झालेल्या वाळूच्या १० टक्के वाळू राखीव ठेवण्याचा नियम होता. मात्र, अनेक वाळू घाटांवर प्रत्यक्ष उत्खनन अत्यंत कमी प्रमाणात होत असल्याने लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी वाळू मिळत नव्हती. यामुळे मोफत वाळूची ही योजना केवळ कागदावरच उरल्यासारखी झाली होती.

परिणामी, प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी लाभार्थ्यांना बाजारातून महागड्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत होती. या तुटवड्यामुळे बाजारात एका ट्रॅक्टर वाळूसाठी तब्बल ८ ते १० हजार रुपये मोजावे लागत होते.

आर्थिक गणित बिघडल्याने बांधकामे होती अर्धवट

सरकारकडून मिळणारे अनुदान घर बांधणीसाठी अपुरे पडत असताना, वाळूचा हा अतिरिक्त खर्च गरीब कुटुंबांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडवून टाकत होता. पैशांभावी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक कुटुंबांनी आपल्या घरांची बांधकामे अर्धवट सोडून दिली होती.

थेट साठ्यातून कोटा राखीव; नव्या निर्णयाचे फायदे

आता सरकारने या समस्येचे मूळ शोधून थेट एकूण उपलब्ध वाळूसाठ्यातूनच १० टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे होतील:

• उत्खननाची अट रद्द: आता वाळूचे उत्खनन किती झाले, यावर लाभार्थ्यांना अवलंबून राहावे लागणार नाही.
• वेळेत उपलब्धता: थेट साठ्यातूनच वाळू उपलब्ध होणार असल्याने लाभार्थ्यांना ती वेळेत मिळेल.
• आर्थिक बोजा कमी होणार: या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवरील हजारो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा कमी होणार आहे.
• रखडलेली कामे पूर्ण होणार: रत्नागिरीतील रखडलेली घरकुले आता वेगाने आणि वेळेत पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):

• नवा नियम: वाळू घाटातील एकूण उपलब्ध साठ्यातून १०% वाळू घरकूल लाभार्थ्यांसाठी राखीव.
• दिलासा: प्रत्यक्ष उत्खननाच्या अटीमुळे होणारी घरकूल लाभार्थ्यांची ससेहोलपट थांबणार.
• बचत: बाजारात ८ ते १० हजार रुपये ट्रॅक्टर दराने घ्यावी लागणारी वाळू आता हक्काने मिळणार.
• प्रभाव: रत्नागिरीसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील रखडलेल्या घरकुलांना मिळणार गती.