नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) - रेल्वे केटरिंग संस्था IRCTC ने RTI अंतर्गत मागितलेली माहिती नाकारल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) कडक शब्दांत तंबी दिली आहे. रेल्वे टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांनी 'रेल नीर' घोटाळा आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या (CBI, ED) प्रकरणांबाबत माहिती दिली होती का, यासंदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती.
RTI अर्जात विशेषतः विचारण्यात आले होते की, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी 2015 मधील प्रसिद्ध 'रेल नीर' घोटाळ्यात आरोपी असल्याचे आणि CBI ने त्यांच्या विरोधात FIR (RC-DAI-2015-A-0032) दाखल केल्याचे जाहीर केले होते का. तसेच, ED ने IPC कलम 120B व 420 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांची माहिती टेंडरमध्ये नमूद केली होती का, याचीही चौकशी करण्यात आली होती.
2015 मधील 'रेल नीर' घोटाळ्यात खासगी केटरिंग कंपन्यांनी राजधनी व शताब्दी सारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये अधिकृत 'रेल नीर' ऐवजी स्वस्त पाण्याच्या बाटल्या पुरवल्याचा आरोप होता. यामुळे भारतीय रेल्वेला सुमारे ₹19.5 कोटींचा तोटा झाल्याचे तपासात उघड झाले होते.
मात्र, IRCTC ने ही माहिती देण्यास नकार देत RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(d) अंतर्गत ती 'व्यावसायिक गोपनीयता' असल्याचे कारण दिले. यावर अर्जदाराने "सार्वजनिक हितासाठी माहिती आवश्यक आहे" असे सांगत आक्षेप घेतला.
CIC ने IRCTC च्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, केवळ कायद्याचा उल्लेख करून माहिती नाकारणे योग्य नाही. "माहिती नाकारताना ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे," असे आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित कलम लागू का होते, याचे स्पष्टीकरण देणे ही सार्वजनिक प्राधिकरणाची जबाबदारी असल्याचेही नमूद केले.
आयोगाने IRCTC ला हा अर्ज पुन्हा तपासून 'स्पष्ट आणि कारणांसहित' नवीन उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत