Friday, 05 Jun, 9.05 pm Praveen Bardapurkar

विशेष लेख
बड्या माध्यम समूहांचं 'पब्लिक ऑडिट' करा !

गे ल्या किमान दीड महिन्यापासून , दररोज 'माझी नोकरी गेली आहे' किंवा 'माझ्या वेतनात कपात झाली आहे' , हे सांगणारे ३/४ तरी फोन येतात आणि दिवसाच्या प्रारंभावर उदासीचे ढग दाटून येतात . जेव्हा राहुल कुळकर्णीची बातमी खरी की खोटी आणि त्या प्रकरणात कुणाचं म्हणजे एबीपी माझा ही प्रकाश वृत्त वाहिनी आणि संपादक राजीव खांडेकर यांचं कसं चुकलं किंवा बरोबर , याची चर्चा माध्यमात रंगलेली होती तेव्हाच 'पत्रकारितेवर घोंगावणारं खरं संकट' ( लिंक- https://bit.ly/2Vxntvg ) ते नाही तर वेतन कपात आणि नोकरीवर कुऱ्हाड हे आहे , असा मजकूर मी लिहिला होता . कारण तेव्हा कांहीच्या नोकऱ्या जाण्याची सुरुवात झालेली होती आणि ही कुऱ्हाड आणखी कितींच्या मानेवर किंवा पोटावर चालवायची याची मोजदाद सुरु झालेली होती पण , बहुसंख्य पत्रकार आणि गैरपत्रकार आत्मश्गुल होते ; कोरोनाची साथ असली तरी मोलकरणीचे आणि कामगारांचे पगार कापू नका अशा बातम्या देण्यात गुंग होते . आता प्रत्यक्ष कपात सुरु झाल्यावर पत्रकार आणि गैरपत्रकारांच्या गोटात अनिश्चिततेचे अश्रू वाहू लागले आहेत .

शेषन देशाचे निवडणूक आयुक्त असतांना 'पेड' पत्रकारिता सुरु झाली तेव्हाच माध्यमांवर हे संकट येणार याची चाहूल लागलेली होती . अलीकडच्या तीनसाडेतीन दशकात पत्रकारितेचा प्रवास सेवा ते व्यवसाय ते धंदा ( मिशन ते प्रोफेशन ते बिझिनेस ) असा झाला . पाहता पाहता , मिडियाचा 'मल्टी मिडिया' झाला . वृत्तपत्रासोबतच ​इलेक्ट्रॉनिक्स , डिजिटल असा विस्तार झाला . प्रकाश वृत्त वाहिन्या घाईघाईत २४ तास ( खऱ्या-खोट्या ) बातम्यांचा रतीब घालू लागल्या , समाज माध्यमे आली पुढे ब्लॉग , यू-ट्यूब , फेसबुक इत्यादी लाईव्ह असा हा विस्तार होत गेला . तरी मुद्रीत माध्यमातील पत्रकार गाफीलच राहिले कारण युरोप अमेरिके प्रमाणे भारतातील बड्या वृत्तपत्रांचे खप कमी होत नव्हते तर वाढतच होते . ही वाढ म्हणजे सूज होती कारण हे खप वेगवेगळ्या आकर्षक योजनांमुळे वाढत होते . बड्या माध्यमांच्या व्यवस्थापनांनी तालुका पातळीवर वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या काढल्या . त्यातून खप वाढला . त्याच सोबत पत्रकार आणि गैरपत्रकार , अन्य कर्मचारी , कार्यालय , न्यूजप्रिंट असे अनेक खर्च वाढले . उत्पादन खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्नाचे नवनवे मार्ग शोधले गेले , त्यासाठी 'टार्गेट' पद्धत आली . आधी त्यात ग्रामीण भागातील पूर्ण वेळ नसलेला पत्रकार भरडला आणि मग पूर्ण वेळ शहरी पत्रकारही त्याच दगडाखाली सापडला .

आवृत्यांचा वाढता पसारा आणि त्यातून वाढता खप हा पांढरा हत्ती आहे , हे बड्या माध्यम समूहांच्या उशीरा लक्षात आलं . ( याबाबतीत एक्स्प्रेस वृत्तपत्र समूह वेळीच सावध झाला आणि खपावर म्हणजे उत्पादन खर्च कमी करण्यात आला , पत्रकार , गैरपत्रकार कर्मचारी २००७पासून हळूहळू कमी करण्यात आले , वार्ताहरांचं जाळं संकुचित केलं गेलं . ) कोरोनाच संकट एक निमित्त आयतंच मिळालं . त्याआधी कागदाच्या किंमती वाढल्या , करात वाढ झाली त्यातच कोरोनाचा दणका बसल्यावर वृत्तपत्र बंद झाली . जाहिरातीचे उत्पन्न घटले . हे इष्टापत्ती समजून इ-आवृत्या सुरू केल्या गेल्या , जशी जी प्रकाशित झाली त्यांची पाने कमी करण्यात आली . लोकांना इ-आवृत्ती वाचायची संवय लागावी यासाठीच इ-पेपरचा डाव टाकला गेला ( कारण त्यात उत्पादन खर्च कमी आहे ) असा माझा ठाम कयास आहे .

संपादकीय संस्थेचं तर अवमूल्यन इतकं झालं की किती उत्पन्न मिळवून देणं हाच निकष ग्राह्य धरुन बहुसंख्य निवासी/कार्यकारी /संपादकपदाचा लिलाव होऊ लागला . त्याच्या हाताखालीलही बहुसंख्य पत्रकारांची एखाद्या पोलिस स्टेशन सारखी 'बोली' लागू लागली लिहिता संपादक दुर्मिळ झाला आणि 'व्यवस्थापकीय संपादक' अशी नवी जमात उदयाला आली . हे अगदी सरसकट नाही पण , मोठ्या प्रमाणावर घडलं , नक्कीच घडलं , हे मात्र खरं . उचलेगिरी करणारे भुरटे संपादक झाले , ही मजल पुढे अग्रलेख मागे घेण्याच्या नीचांकाइतकी घसरली . पण , जे घडलं ते व्यवस्थापनाला म्हणजे मालकांना हवं तसं घडलं आणि त्याचा घनघोर फायदा व्यवस्थापकीय यंत्रणेनं उचलला ; इतका मोठ्या प्रमाणात उचलला की पत्रकारितेची मूल्य आणि विश्वासाहर्तेची लक्तरं निघाली . पण त्या विषयावर नंतर पुन्हा केव्हा तरी .

पत्रकारांच्या नोकऱ्या जाव्यात , वेतनात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत कपात व्हावी इतकी कोरोनामुळे बड्या माध्यम समूहांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे का , हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचं उत्तर स्पष्ट शब्दात नाही असं आहे . महाराष्ट्रातल्या प्रमुख बड्या वृत्तपत्र समूहांचा जरी आता मल्टी मिडिया म्हणून विस्तार झालेला असला त्यांचा मुख्य ब्रॅंड हा मुद्रीत म्हणजे वृत्तपत्र हाच आहे . हे वृत्तपत्र नावारुपाला आलं ते प्रामुख्यानं पत्रकारांनी घेतलेल्या अविश्रांत श्रम आणि गैरपत्रकारांनी गाळलेल्या घामामुळे . हा त्यामुळे 'ब्रॅंड' बाजारात स्थिरावला आणि मालकांच्या कुशल व्यावसायिक दृष्टीमुळे तो विस्तारला , नफ्यात आला हेही तेवढंच खरं .

या व्यवस्थापनांनी म्हणजे , मालकांनी त्यांच्यातील याच व्यावसायिक दृष्टीचा आणि 'ब्रॅंड'च्या नावाचा ( अनेकदा तर दबाव टाकून ) फायदा घेत सरकारकडून वर्षो-न-वर्षे सवलतीच्या दरात आयात केलेला न्यूजप्रिंट घेतला ( हा आयात केलेला न्यूजप्रिंट बड्याना विकणे हा मध्यम आणि छोट्या वृत्तपत्रांसाठी एक किफायतशीर धंदा होता ! ) मोक्याच्या जागेवर भूखंड घेतले आणि व्यावसायिक स्तरावर विकसित करुन टोलेजंग इमारती उभारुन त्यातूनही अतिरिक्त नफा कमावला . शिवाय सरकारकडून खास दरात आजवर जाहिरातींचं भरपूर उत्पन्न मिळवलं ते वेगळंच . या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या बहुमजली इमारतीत फार फार तर एखादा मजला संपादकीय विभागासाठी आणि तळ मजल्यावर मुद्रण व्यवस्था आहे . या बड्या माध्यम समूहांनी उर्वरित सर्व मजल्यावरील जागा एक तर भाड्याने देऊन किंवा सरळ विक्री करुन भरमसाठ पैसा मिळवला आणि त्या धनाच्या आधारे माध्यमांचा विस्तार करत आणखी पूरक व्यवसाय सुरू केले . आमदार ,खासदारक्या सोबतच मंत्रीपदं मिळवली . चित्रपट निर्मिती , बांधकाम , ज्यूट , कोळसा , लोखंड आशा उद्योगात गुंतवणूक केली ( आणि कोळश्याचीही दलाली केली ! ) . एक व्यावसायिक म्हणून व्यवस्थापनाचं हे असं वागणं मुळीच गैर नाही .

बड्या माध्यम समूहातील व्यवस्थापनातल्या म्हणजे मालक आणि त्यांच्या कुटुंबियांची जीवन शैली अति आलिशान आणि पूर्णपणे 'ब्रॅंडेड' आहे ( यातल्या एका व्यवस्थापनाच्या अध्यक्षानं एकदा 'माझ्याकडे असलेल्या एका पेनचे मूल्य एक कोटी रुपये तरी असेलच' हे मोठ्या अभिमानानं सांगितल्याचं , पक्क स्मरणात आहे ! ) . बड्या वृत्तपत्र समूहांच्या या मालकांनी खरं तर अशा वेळी जरा उदार होत आजवर कमावलेल्या नफ्यातून कांही वाटा त्यांच्यासाठी घाम गाळणार्‍यांसाठी खर्च करण्याचं औदार्य दाखवायला हवा होतं पण , घडलं ते उलटंच . ते वृत्तपत्र नावारुपाला आणण्यासाठी जीवाचं रान करणार्‍या पत्रकार आणि गैरपत्रकारांच्या हाती संकटाच्या समयी कटोरा देण्याची स्वीकारलेली भूमिका म्हणूनच अत्यंत संवेदनशून्य आहे . आणखी कडक शब्दात सांगायचं तर प्रेताच्या टाळूवर लावलेलं लोणी खाण्याची ही वृत्ती आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारनी बोटचेपेपणा न दाखवता या बड्या माध्यम समूहांच्या संदर्भात कडक भूमिका घेणं गरजेचं आहे . फार नाही पण , गेल्या २५ वर्षात सवलतीच्या दरात मिळालेल्या न्यूजप्रिंटमुळे तसंच सरकारकडून मिळालेल्या जाहिराती आणि सरकारकडून मिळालेल्या भूखंडातून मिळालेल्या आर्थिक लाभाचे जाहीर लेखा परीक्षण ( Public Audit) तातडीनं तज्ज्ञांकडून करायला हवं आणि त्या लाभातील किमान २५ टक्के तरी रक्कम पत्रकार आणि गैरपत्रकारांच्या नोकर्‍या वाचवण्यासाठी , वेतन कपात न करण्यासाठी वापरण्याची सक्ती करायला हवी . बड्या माध्यम समूहांनी मागितलेलं 'कोरोना पॅकेज' जर केंद्र सरकारनं मंजूर केलंच ( जी शक्यता आत्ता तरी धूसर दिसते आहे ) तर ते केवळ पत्रकार आणि गैरपत्रकारांसाठीच खर्च करण्याचं बंधन घातलं जावं .

जाता जाता - एकेकाळी पूर्णवेळ पत्रकार आणि गैरपत्रकारांच्या संघटना बळकट होत्या . पत्रकार आणि गैरपत्रकरांवरील अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध पत्रकार आणि गैरपत्रकार पेटून उठत , संघर्ष करत . कायद्याची पुस्तके प्रकाशित करणार्‍या ऑल इंडिया रिपोर्टर या संस्थेत नोकरी करणार्‍यांना पत्रकार समजलं जावं आणि तसे राष्ट्रीय वेतन आयोगाचे लाभ मिळावेत , यासाठी दिला गेलेला चिवट लढा पत्रकार आणि गैरपत्रकारही विसरले आहेत . जादा वेतन आणि पदलालसेपोटी व्यवस्थापनसमोर झुकून पत्रकार-गैरपत्रकारांनी कंत्राटी पद्धत स्वीकारली . 'पेड' पत्रकारितेच्या पापात उजळ माथ्यानं पत्रकार सहभागी झाले , 'पेड' प्रवक्तेही झाले . जिथे एकतेचे नारे आणि संघर्षाचे संकल्प केले जात त्या अनेक पत्रकार संघटनांचे दारुचे अड्डे झाले . स्वाभाविकच काळाच्या ओघात या लढाऊ संघटना दुबळ्या झाल्या आणि पत्रकार तसंच पत्रकारांचा आवाजही पिचका झाला . आज ओढावलेल्या परिस्थितीत पत्रकारांना त्याची किमान तरी खंत वाटला हवी .

( © या मजकुराचे सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत )

/ praveen.bardapurkar@ gmail.com

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Praveen Bardapurkars Blog marathi
Top